कृती आराखड्यातून डोंबिवलीला बगल

देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर असा कलंक ललाटी लागलेल्या डोंबिवली शहराचा राज्यातील १० शहरांमधील प्रदूषण रोखण्याकरिता पर्यावरण मंत्रालयाने तयार

मुरलीधर भवार,  डोंबिवली
देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर असा कलंक ललाटी लागलेल्या डोंबिवली शहराचा राज्यातील १० शहरांमधील प्रदूषण रोखण्याकरिता पर्यावरण मंत्रालयाने तयार केलेल्या कृती आराखड्यात समावेश करण्यात आलेला नसल्याबद्दल पर्यावरणप्रेमींच्या वर्तुळात आश्चर्य व खेद व्यक्त करण्यात येत आहे.
डोंबिवलीतील औद्योगिक कारखान्यांतून होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रश्न गेली २५ वर्षे गाजत आहे. गतवर्षी याच प्रदूषणामुळे येथे पडलेला हिरवा पाऊस देशभर गाजला होता. याच शहरातील प्रदूषणाकडे काणाडोळा केल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा गाशा गुंडाळण्याचे कठोर आदेश दिले. येथील तलावातील मासे प्रदूषणामुळे मरण पावण्याची घटना घडली आहे. डोंबिवलीमधील प्रदूषणाचे एवढे दाखले असतानाही केवळ १० लाख लोकसंख्येच्या निकषात एकट्या डोंबिवली शहराचा यादीत समावेश करणे अशक्य असल्याने केलेला नाही. कल्याण-डोंबिवली या दोन्ही शहरांची एकत्र लोकसंख्या १५ लाखांच्या घरात असून दोन्ही शहरांना प्रदूषणाची समस्या भेडसावत आहे.
पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी अलीकडेच विधान परिषदेत असे जाहीर केले की, मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, चंद्रपूर, कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि सोलापूर या शहरांतील प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे काम आयआयटी पवई आणि निरी या संस्थेला दिले आहे. प्रत्येक शहराच्या कृती आराखड्यासाठी ७५ लाख रुपये खर्च येणार आहे. १० शहरांच्या कृती आराखड्याकरिता ५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ज्या शहरांची लोकसंख्या १० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्याचाच या योजनेत समावेश आहे.
केंद्रीय पर्यावरण खात्याने तयार केलेल्या अहवालानुसार २००९ साली डोंबिवली शहर प्रदूषणात क्रमांक दोनवर होते. देशातील प्रदूषित शहरांत डोंबिवलीचा क्रमांक १४ वा होता. २०१० साली केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या यादीतही डोंबिवली प्रदूषणात अव्वल राहिली. गेली दोन वर्षे डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत हिरवा पाऊस पडला होता. ‘वनशक्ती’ या संंस्थेने हाती घेतलेल्या ‘सेव्ह उल्हास रिव्हर’ या प्रकल्पांतर्गत डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर परिसरातील रासायनिक कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या रसायनमिश्रित पाण्यावर योग्य प्रक्रिया केली जात नाही, ही बाब राष्ट्रीय हरित लवादाकडील याचिकेत नमूद केली. डोंबिवली औद्योगिक कारखान्यांतून प्रदूषण होत असल्याचे केंद्रीय हरित लवादाने मान्य करीत दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळच बंद करण्याचा आदेश दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी प्रचार सभेत शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रदूषण दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांना याचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे मत आहे.