न्यायालयाच्या आदेशानूसार रेल्वे स्थानक परिसरात १५० मिटर रेषा मारण्यास केडीएमसीची दिरंगाई का?

न्यायालयाच्या आदेशांनूसार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रेल्वे स्थानक परिसरात १५० मिटर वगळून नियंत्रण रेषा मारावी, पण तसे करण्यात महापालिकेला स्वारस्य का नाही असा सवाल कष्टकरी फेरीवाला संघटनेने केला असून महापालिकेची कसलीच इच्छाशक्ती नसल्यानेच ही समस्या तीव्र झाली असल्याची त्यांनी टिका केली.

ठळक मुद्दे फेरीवाला संघटनेचा महापालिकेला सवाल महापालिका प्रशासनाची इच्छाशक्तीच नाही

डोंबिवली: न्यायालयाच्या आदेशांनूसार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रेल्वे स्थानक परिसरात १५० मिटर वगळून नियंत्रण रेषा मारावी, पण तसे करण्यात महापालिकेला स्वारस्य का नाही असा सवाल कष्टकरी फेरीवाला संघटनेने केला असून महापालिकेची कसलीच इच्छाशक्ती नसल्यानेच ही समस्या तीव्र झाली असल्याची त्यांनी टिका केली.
कष्टकरी फेरीवाला संघटनेचे सल्लागार प्रशांत सरखोत यांनी हा सवाल केला. ते म्हणाले की, न्यायालयाने आदेश देऊन महिना झाला, पण तरीही महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशांनूसार नियंत्रण रेषा का आखली नाही. आता ते न्यायालयाचा अवमान करत नाहीत का? जे राजकीय पक्ष याबाबतची दखल घेत आहेत त्यांना रेषा मारली नसल्याचे दीसत नाही का? असा सवालही त्यांनी केला.
फेरीवाल्यांचे सामान जप्त करणे, त्याची नासधूस करण्यात कसला पुरुषार्थ असा सवालही सरखोत यांनी केला. ते म्हणाले की, या महापालिका क्षेत्रात कोपर, डोंबिवली, ठाकुर्ली, कल्याण यासह खडवलीपर्यत तसेच विठ्ठलवाडी आदी परिसरातील रेल्वे स्थानकांचा समावेश होतो. त्या सर्व ठिकाणी न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे आम्हाला बसण्यास परवानगी द्यावी. पण तसा निर्णय का घेतला जात नाही. सातत्याने फेरीवालाच दोषी असे का म्हंटले जाते. महापालिका ढिसाळ आणि कामचुकारपणा करत आहे ते का ध्यान्यात घेतले जात नाही. नियंत्रण रेषा मारण्यासाठी आम्हीही सहकार्य करु, पण पालिकेने तसे प्रयत्न करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
तोडगा काढण्याऐवजी सामानांची नासधूस करणे योग्य नाही. सत्ताधारी पक्षांनीही त्याकडे लक्ष द्यावे, जेणेकरुन कोणीही पोटार्थी मारला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. सगळयांनाच रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. त्यात एकाचे लाभ दुस-याचे नुकसान अशी कोणाची भूमिका असेल तर तसे कोणीही करु नये. फेरीवाला प्रश्नाचे राजकारण करु नये असे आवाहन त्यांनी केले. पण एकादाचा जो निर्णय तो घ्यावा, आणि आमच्या सहकार्यांना सुटसुटीत व्यवसाय करु द्यावा असेही ते म्हणाले.