तुलसी वाघ प्रकरणी न्यायालयीन आदेशानुसार चौकशी समिती

By Admin | Updated: September 15, 2015 23:09 IST2015-09-15T23:09:12+5:302015-09-15T23:09:12+5:30

तुलसी वाघ प्रसुतीप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुणावणी प्रसंगी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या समितीने

In accordance with the judicial order of Tulsi Tiger case, the inquiry committee | तुलसी वाघ प्रकरणी न्यायालयीन आदेशानुसार चौकशी समिती

तुलसी वाघ प्रकरणी न्यायालयीन आदेशानुसार चौकशी समिती

ठाणे : तुलसी वाघ प्रसुतीप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुणावणी प्रसंगी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या समितीने चार विशिष्ट मुद्यांवर चौकशी करून तो अहवाल शासनाने दोन महिन्यात न्यायालयास सादर करायचा आहे. त्यानुसार शासनाने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना मुंबई विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियुष सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
तिला प्रसुतीसीठी १५ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मुरबाड तालुक्यातील टोकावडे, मौरोशी प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे दाखल केले होते. तेथून तिला उल्हासनगर, मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले. याचदरम्यान, तिच्यावर वेळीच उपचार न मिळाल्याप्रकरणी, श्रमिक मुक्ती संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी देताना, वरील आदेश दिले आहेत. त्यावेळी न्यायालयाने प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांची समिती नियुक्ती करून त्यामध्ये वरिष्ठ प्रसुतीतज्ज्ञाचा समावेश असावा, तसेच या समितीने टोकावडे, ग्रामीण रुग्णालयाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र (मौरोशी) येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याची पाहणी करणे तसेच प्रमाणकानुसार आवश्यक सुविधा तसेच मुनष्यबळ उपलब्ध आहे का? याची तपासणी करणे, त्याचबरोबर तुलसी हिला सर्व आवश्यक सेवा उपलब्ध झाल्या का? तिच्या प्रसूतीविषयक सर्व सेवा व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला का? त्यावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध होता का? व तिला प्रसूतीसाठी टोकावडे ग्रामीण रुग्णालयात १० तास दाखल करून ठेवणे योग्य होते का? उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात संदर्भीत केले तेव्हा कोणी वैद्यकीय अधिकारी रुग्णाबरोबर होते का? तसेच उल्हासनगरचे रुग्णालय हेच सर्वात जवळचे संदर्भ केंद्र आहे का? याबाबत खात्री करण्यास सांगितले आहे. याचा चौकशी अहवाल समितीने ४० दिवसात दिल्यावर तो न्यायालयात दोन महिन्यात सादर करायचा आहे.

Web Title: In accordance with the judicial order of Tulsi Tiger case, the inquiry committee

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.