उल्हासनगरातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी १८ वर्षात ४ जीआर, तरीही नागरिक लाभापासून वंचित

निवडणुकीपूर्वीचा जीआर म्हणजे जुमला...मनसेची टिका.

सदानंद नाईक, उल्हासनगर : शहरातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने काढलेल्या जीआर हा चौथा असून निवडणुकीपूर्वीचा जुमला असल्याची टिका मनसेचे जिल्हाप्रमुख बंडू देशमुख व शहराध्यक्ष संजय घुगे यांनीं केला. येरे माझ्या मागल्या प्रमाणे हाही जीआर कुचकामी ठरण्याची टिका देशमुख यांनीं केली आहे.

 उल्हासनगर म्हणजे अवैध बांधकामाचे शहर अशी ओळख आहे. ८५५ इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर शासनाने सन-२००६ साली बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने, आध्यादेशाचा फायदा नागरिकांना झाला नाही. त्यानंतर ९ सप्टेंबर २०१९, १७ फेब्रुवारी २०२३ असे सुधारित अध्यादेश शासनाने काढले. तर १४ मार्च २०२४ रोजी शिंदे शासनाने चौथा अध्यादेश जीआर काढला आहे. रेडिरेकनेरच्या १० टक्के शुल्क भरून बांधकामे नियमित होणार असल्याची शक्यता सत्ताधारी पक्षातील महायुतीचे नेते पत्रकार परिषद घेऊन सांगत सुटले आहेत. 

निर्वासिताचे शहर म्हणजे उल्हासनगर. त्यातील नागरिक पुन्हा विस्थापित होऊ नये म्हणून गेल्या १८ वर्षात ४ जीआर काढले आहेत. मात्र बांधकाम नियमित प्रक्रियेत हाताच्या बोटावर मोजता येथील नागरिकांचे बांधकामे नियमित झाले आहे. शासनाने काढलेले चारही बांधकाम नियमित करण्याचे जीआर कुचकामी असून शासनाने नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. याबाबत मनसेच्या नागरिकांत जनजागृती करणार असल्याची माहिती बंडू देशमुख यांनी दिलीं आहे. नागरिकांनीही याबाबत चौकस विचार करावा. असे आवाहनही देशमुख व संजय घुगे यांनी केले।आहे.