शिक्षण विभागात 26 टक्के, तर ‘आरोग्य’ची 49 टक्के पदे रिक्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2021 12:24 AM2021-01-09T00:24:57+5:302021-01-09T00:25:21+5:30
रिक्त पदे त्वरित भरा : जि.प. उपाध्यक्षांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना साकडे
![26 per cent vacancies in the education department and 49 per cent vacancies in the health department | शिक्षण विभागात 26 टक्के, तर ‘आरोग्य’ची 49 टक्के पदे रिक्त 26 per cent vacancies in the education department and 49 per cent vacancies in the health department | शिक्षण विभागात 26 टक्के, तर ‘आरोग्य’ची 49 टक्के पदे रिक्त](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/tevcj-dakcad79_202101541536.jpg)
शिक्षण विभागात 26 टक्के, तर ‘आरोग्य’ची 49 टक्के पदे रिक्त
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जव्हार : पालघर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन सहा वर्षे पूर्ण झाली असूनही आजही जिल्हा परिषद विभागात रिक्त पदे भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे ही पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा शिक्षण व आरोग्य सभापती नीलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी ग्रामीण भागात आरोग्य आणि शिक्षण या किमान गरजा पूर्ण व्हाव्यात, तसेच कुपोषणाच्या घटनेने दिलेला अशिक्षितपणा मिटविता येईल, जनसामान्य आदिवासी माणसांचा व सर्वसामान्यांना हक्क मिळविण्यासाठी शिक्षण व आरोग्य विभागातील ६० ते ७० टक्के पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, जेणेकरून आदिवासी ग्रामीण भागात सर्वसामान्य ग्रामस्थांना उत्तम आरोग्यसेवा आणि विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळण्यास मदत होईल, असे पत्र जि. प. उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्य सचिवांना दिले आहे.
ग्रामीण भागात शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांवर अवलंबून असते. आजही जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शेकडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. शासनाने शाळाबाह्य वर्ग सुरू केले आहेत. मात्र, शिक्षक संख्या अपुरी आहे. यामुळे शासनाने शिक्षकांची संख्या नियमित केली, तर विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची रुची वाढेल आणि या भागाचा विकास होण्यास मदत होईल.
जिल्ह्यामध्ये आराेग्य सेवेचा बाेजवारा
nदुसरीकडे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आरोग्य सेवांचा बोजवारा उडालेला बघावायस मिळत आहे. जिल्ह्यामध्ये अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. अत्यवस्थ रुग्णांना ॲम्ब्युलन्स मिळत नाहीत. योग्य वेळी औषधेही मिळत नाहीत.
nपरिणामी अशा गरजवंत रुग्णांना उपचाराअभावी आपला जीव गमवावा लागतो. अशा शेकडो घटना जव्हार आणि मोखाडासारख्या आदिवासीबहुल ग्रामीण भागात घडलेल्या आहेत, असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.