उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी २४ लाखाचा निधी मंजूर; प्रदूषण दूर होणार का?

सामाजिक पर्यावरणवादी संस्थांचा सवाल

कल्याण-उल्हास नदीत विविध रासायनिक कंपन्याकडून योग्य प्रकारे प्रक्रिया न करताच रासायनिक सांडपाणी नदी पात्रत सोडले जाते. तसेच नदी पात्रत प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडले जाते. या विविध कारणामुळे नदी प्रदूषित झाली. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध सामाजिक पर्यावरणवादी संस्थांचा लढा सुरु आहे. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी जिल्हाधिका:यांनी 24 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे जाहिर केले आहे. याचे सामाजिक संस्थांनी स्वागत केले असले तरी इतक्या कमी निधीत प्रदूषणाचा प्रश्न सुटणार का असा सवाल या संस्थांच्या वतीने करण्यात आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच जिल्हा वार्षिक योजनेकरीता 445 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजूरी दिला आहे. यासाठी ठाणो जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी राजेश नाव्रेकर यांनी तीन प्रकल्पाचे सादरीकरण केले होते. त्यात उल्हास नदी प्रदूषण दूर करण्याचा विषयही होता. उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी २४ लाखाचा निधी त्यातून प्राप्त झाला आहे.  उल्हास नदी पात्रत प्रक्रिया न करता सांडपाणी, रासायानिक सांडपाणी सोडले जाते. नदी प्रदूषणाच्या विरोधात मी कल्याणकर संस्थेचे अध्यक्ष नितीन निकम यांनी तीन वेळा नदी पात्रत  ३६ दिवस बेमुदत उपोषण केले होते.  

त्याचबरोबर उल्हास नदी बचाव कृती समितीचे  रविंद्र लिंगायत यांनी ही आंदोलन केली आहेत. वनशक्ती या संस्थेची याचिका हरीत लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. जलपर्णीचा विळखा कायम आहे. चंद्रशेखर भडसावळे यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून जलपर्णी हटविण्यासाठी ग्लायफोसेटची फवारणी केली गेली. जलपर्णी दूर होत असली तरी ग्लायफोसेट घातक आहे. त्याऐवजी दुस:या जैविक  पद्धतीचा वापर करावा असा मुद्दा पुढे येत आहे. जलपर्णी नदी पात्रत पुन्हा निर्माण न होता समूळ नष्ट व्हावी याकडे निकम यांनी लक्ष वेधले आहे. दिलेला निधी अत्यल्प असून किमान सुरुवात तरी झाली याविषयी विविध संस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्रीय मंत्री राजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे 211 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. त्याला अद्याप केंद्राकडून मंजूरी मिळालेली नाही.