ठाणे : महापालिकेचा डीसॅलिनेशन अर्थात खाडीचे पाणी शुद्ध करून ते गोडे करण्याचा १५० कोटी खर्चाचा वादग्रस्त प्रकल्प अखेर रद्द झाला आहे. शुक्रवारी झालेल्या महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी तो अधिक खर्चीक आणि व्यवहार्य नसल्याचे सांगून तो रद्द केला आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागारावरील १५ लाखांचा खर्चही पाण्यात गेला आहे.वर्तमान आणि भविष्यात निर्माण होणारी पाणी समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेने लोकप्रतिनिधींचा विरोध डावलून अडीच वर्षांपूर्वी खाडीतील पाण्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून पिण्याचे पाणी तयार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव त्या वेळेस सत्ताधारी शिवसेनेने गोंधळात मंजूर करून घेतला होता. परंतु, आता दोन वर्षांनंतर तो खर्चीक असल्याचे शहाणपण उशिराने का होईना सत्ताधारी शिवसेनेला झाले आहे. त्यामुळे या संदर्भात आलेला प्रस्ताव शुक्रवारी कोणतीही चर्चा न करता रद्द केला. या संपूर्ण प्रकल्पाला आधीपासूनच विरोधकांसह स्थानिक नागरिकांचादेखील विरोध होता. परंतु, तो डावलून तब्बल १५० कोटींचा अवास्तव खर्च असलेला हा प्रकल्प प्रशासनाने मंजूर करून घेतला होता. याविरोधात राष्ट्रवादीने न्यायालयातदेखील धाव घेतली होती. दरम्यान, आता कोरोनामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम झाला असल्याचे कारण सांगून आणि हा प्रकल्प महागडा ठरणार असल्याने तो रद्द केल्याची माहिती महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिली.हा संपूर्ण प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर उभारला जाणार होता. परंतु, यासाठी ठेकेदाराला जागा देऊन वीजबिलही महापालिका भरणार होती. याशिवाय प्रति हजार लीटरमागे ६३ रुपये खर्च करून ते महागडे पाणी विकत घेणार होती. भविष्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी खाडीतील पाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध करून त्याचा वापर पिण्यासाठी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी सल्लागारासाठी १५ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरला होता. या प्रकल्पासाठी लागणारा संपूर्ण भांडवली व महसुली खर्च संबंधित ठेकेदाराने करायचा होता. तसेच हे पिण्यायोग्य असलेले पाणी संबंधित ठेकेदार निविदेत नमूद केलेल्या दरानुसार महापालिकेस उपलब्ध करेल, यासाठी महापालिका खाडीकिनारी जागा देणार, तसेच वीजबिलही महापालिका भरणार होती. हे पाणी बाटलीबंद उपलब्ध होणार होते. तसेच ते विकून संबंधित ठेकेदारास फायदा होणार होता. या प्रकल्पाच्या उभारणीपासून पुढील २५ वर्षे निगा, देखभालीचा खर्चही संबंधित ठेकेदार करणार होता, त्यानंतर तो पालिकेकडे हस्तांतरित होणार होता. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या मंजुऱ्यादेखील महापालिका घेऊन देणार होती.
प्रति हजार लीटरसाठी ६३ रुपये - सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी एक हजार लीटर पाण्यासाठी ६३ रुपये मोजावे लागणार होते. विशेष म्हणजे शुद्ध केलेल्या पाण्यापैकी तब्बल ८० टक्के पाण्याची खरेदी करणे महापालिकेस बंधनकारक होते. यातील पहिला प्रकल्प कळवा पारसिकनगर येथे उभारण्यात येणार होता.
- या ठिकाणी २० दशलक्ष लीटर शुद्ध पाणी तयार केले जाणार आहे. यासाठी ३३७९.०० चौरस मीटरच्या भूखंडाची आवश्यकता असून, त्यातील १८ हजार चौ.मी. भूखंड उपलब्ध झालेला आहे. उर्वरित १५ हजार चौ.मी. भूखंड अद्यापही ताब्यात आलेला नाही. - त्यातही मागील वर्षभरापूर्वी संबंधित ठेकेदाराला वर्कऑर्डरदेखील दिली होती. मात्र सुदैवाने संपूर्ण भूखंड ताब्यात न आल्याने हे काम बारगळले होते. आता हा प्रकल्पच रद्द झाला आहे.