१४ कर्मचाऱ्याबाबत प्रश्नचिन्हे; उल्हासनगर महापालिकेचा पगार, कामे इतर आस्थापणाची 

महापालिकेतील प्रकार

- सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : महापालिकेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असतांना तब्बल १४ कर्मचारी मंत्रालय, उल्हासनगर, अंबरनाथ तहसील व कल्याण पूर्व विधानसभे साठी वर्षानुवर्षे काम करीत असल्याचे उघड झाले. पगार महापालिकेचा कामे इतरांची का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर, कर्मचाऱ्यांना परत बोलावणार असल्याची प्रतिक्रिया उपायुक्त मदन सोंडे यांनी दिली.

उल्हासनगर महापालिकेत ७० टक्के अधिकारी व ४० टक्के पेक्षा कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. शासन प्रतिनियुक्ती वरील अधिकारी महापालिकेला मिळत नसल्याने, वर्ग-१ व २ च्या पदावर कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिकांची वर्णी लावण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली. या प्रकाराने सर्वच विभागात सावळागोंधळ उडाल्याचे चित्र आहे. तसेच महापालिका आस्थापनेवरील १४ कर्मचारी याना संबंधित विभागाचा कोणताही अधिकृत आदेश नसताना मंत्रालयात मधुरा केणी, सुनील वलेचा, गौरव जेधे तर कल्याण पूर्व विधानसभा कामासाठी रवींद्र दंगगव्हाळ, विशाल ढोले, सुधाकर पाटील, उल्हासनगर तहसील कार्यालयात दीपक कानोजिया, संदीपान जाधव, किशोर अल्हाट, शरद पाटील, अशोक छोकर तसेच अंबरनाथ तहसील मध्ये साईनाथ चौधरी, अजय जाधव व अनिकेत आदीजन वर्षानुवर्ष काम करीत आहेत. 

महापालिकेचा पगार घेणारे १४ कर्मचारी कोणाच्या आदेशाने मंत्रालय, कल्याण पूर्व विधानसभा, उल्हासनगर व अंबरनाथ तहसील कार्यालयात सन २०११ नंतर काम करीत आहेत. असा प्रश्न राजकीय नेत्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महापालिका प्रशासनाला केल्यावर, महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले. महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी सहायक आयुक्त सासे यांनी १६ डिसेंबर रोजी पालिका आस्थापनेवरील १४ कर्मचारी मंत्रालय, कल्याण पूर्व विधानसभा, उल्हासनगर व अंबरनाथ तहसील मध्ये काम करीत असल्याचे पत्र काढले आहे. पालिकेचा पगार घेणारे कर्मचारी कोणाच्या आदेशानुसार दुसरीकडे काम करीत आहेत. असा प्रश्न सर्वस्तरातून विचारला जात असून सामान्य प्रशासन विभागासह महापालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 

१४ कर्मचाऱ्यांना परत बोलावणार- उपायुक्त सोंडे

महापालिकेचे १४ कर्मचारी वर्षानुवर्षे मंत्रालय, कल्याण पूर्व विधानसभा, उल्हासनगर व अंबरनाथ तहसील कार्यालयात काम करीत आहेत. मात्र महापालिका सर्वांचे पगार काढत असून त्यांना पुन्हा महापालिका आस्थापणावर परत बोलावणार आहे. तसेच याबाबत संबंधित संस्थेकडून अधिकृत आदेश होता काय? याबाबतही तपास करून कारवाई करण्यात येणार आहे.