उल्हासनगरात ३ वर्षात १४ धोकादायक इमारती जमीनदोस्त इमारतधारकांना दीड कोटीचे बिल

Ulhasnagar News: धोकादायक इमारतीपासून जनसामान्य नागरिकांना धोका निर्माण झाल्यावर, महापालिकेने पुढाकार घेऊन खाजगी ठेकेदारा मार्फत या इमारतीवर तोडक कारवाई केली.

- सदानंद नाईक 
उल्हासनगर - धोकादायक इमारतीपासून जनसामान्य नागरिकांना धोका निर्माण झाल्यावर, महापालिकेने पुढाकार घेऊन खाजगी ठेकेदारा मार्फत या इमारतीवर तोडक कारवाई केली. ३ वर्षात ऐकून १४ धोकादायक इमारतीवर तोडक कारवाई करून, तोडू कारवाईसाठी आलेला दीड कोटींचा खर्च इमारतधाराकांच्या मालमत्ता करात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती गणेश शिंपी यांनी दिली.

उल्हासनगरात इमारती व इमारतीचे स्लॅब कोसळून अनेकांचे बळी जाऊन जखमीची संख्या मोठी आहे. तर शेकडो नागरिक बेघर झाले आहे. यामध्ये मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना अध्यापही आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत असून बहुतांश इमारतीची पुनरबांधणी झाली नाही. धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर राज्य शासनाने अवैध बांधकामे नियमित करण्याच्या अध्यादेशात बदल करून धोकादायक इमारत पुनर्वसनाचा पर्याय सुचवीला. दरम्यान अवैध बांधकामे नियमित करणे व धोकादायक इमारतीची पुनरबांधणी रखडल्याचे ऐकून चित्र आहे. महापालिका अतिक्रमण विभागाने खाजगी ठेकेदाराच्या मदतीने गेल्या ३ वर्षात ऐकून १४ इमारतीवर तोडक कारवाई केली.

१४ इमारतीच्या तोडक कारवाई पोटी ठेकेदाराने तब्बल १ कोटी ५० लाख ८ हजार ६९७ रुपयाचे बिल महापालिकेला पाठविले. तोडक कारवाई पोटी आलेले दीड कोटीचे बिल हे तोडक इमारतीच्या मालमत्ताधाराकांच्या मालमत्ता करात सामाविष्ट करण्यात येणार आहे. अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली. इमारत तोडक कारवाई करताना इमारती मधून निघणारे लोखंड व इतर साहित्याचे काय झाले? याचा हिशोब ठेकेदाराने महापालिका अतिक्रमण विभागाला दिला का? त्या साहित्य व लोखंडाचे काय झाले? आदीची माहिती तोडक कारवाई झालेले इमारतधारक महापालिकेला विचारणार आहेत. असे अनेकांचे म्हणणे आहे.

अनेक धोकादायक इमारती तोडक कारवाईच्या प्रतिक्षेत
 शहरांत अनेक धोकादायक इमारती बेवारसपणे उभ्या आहेत. या इमारतीपासून सर्वसामान्य नागरिकांना धोका निर्माण होण्यापूर्वी इमारतीवर कारवाईची मागणी होत आहे.

तोडक कारवाईच्या बिलावर संशय 
धोकादायक इमारतीची तोडक कारवाई केल्यानंतर त्याचे सविस्तर बिल ठेकेदाराने महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. तसेच या बिलाबाबत इमारतधारकांना माहिती देऊन तोडक कारवाई वेळी निघणारे लोखंड व इतर साहित्याची कशी विल्हेवाट लावली. याबाबत माहिती दिली जात नसल्याने, लाखोच्या बिलावर संशय निर्माण झाला आहे.