केडीएमसी मलनिस्सारणास १३८ कोटींची मंजुरी

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत भूमिगत मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या १३८ कोटींच्या निधीला नगरविकास खात्याने मंगळवारी मंजुरी दिल्याची माहिती राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

डोंबिवली : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत भूमिगत मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या १३८ कोटींच्या निधीला नगरविकास खात्याने मंगळवारी मंजुरी दिल्याची माहिती राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. या महापालिकेच्या काही भागांमध्ये भूमिगत मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम आधी झाले आहे, पण निधीअभावी ते रखडले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. आता निधी मिळाल्याने उवर्रित काम मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यामुळे पालिकेतील रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळेल. आयुक्त पी. वेलरासू काम करत नाहीत, असे म्हणण्यापेक्षा सध्या निधी नाही; पालिकेचे बजेट कोलमडलेले आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाही विविध टेंडर प्रक्रि या कशाला राबवायची, असा सवाल राज्यमंत्र्यांनी केला. क्षमतेपेक्षा अधिक अर्थसंकल्प फुगवायचा आणि नंतर राज्य सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणी करायची हे योग्य नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला. पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून सगळ््यांनी निधी मिळवण्यासाठी एकत्र यावे. आर्थिक स्थिती कशी मजबूत होईल याबाबत विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. आता जो निधी नगरविकासखात्याने मंजूर केला आहे, त्यासाठी ज्या आवश्यक तांत्रिक बाबींची पूर्तता अधिकाºयांनी तातडीने करावी. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी, असे सुचवून ते म्हणाले, काही अडचणी असल्यास त्या सोडवण्यासाठी आम्ही निश्चितच सहकाय करू.
ही योजना तातडीने अंमलात यावी. यातील अर्धा निधी महापालिकेने उभा करायचा असतो. कर्ज मिळवण्यासाठी राज्य सरकरा सहकार्य करतेच. येथील अधिकाºयांना ते नवीन नाही, असे लक्षात आणून देताना चव्हाण यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल राज्यमंत्री म्हणून नव्हे तर डोंबिवलीचा आमदार म्हणून समाधानी असल्याचे सांगितले. येत्या चार महिन्यात महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असे नाही; पण कामे सुरू आहेत हे वेगाने दिसायला लागेल. त्यादृष्टिने योग्य पद्धतीने नियोजन करण्यासाठी आयुक्त वेलरासू यांनाही थोडा वेळ द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.