शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
2
पाकिस्तानला जाणारे असे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
3
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
4
पुढील ४ दिवस 'या' बँका बंद राहणार! आरबीआयकडून ३० एप्रिलपर्यंत सुट्ट्यांची यादी जाहीर
5
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
6
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
7
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
8
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
9
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
10
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
11
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?
12
टॅरिफमुळे जागतिक व्यापार घसरणार; जागतिक व्यापार संघटनेने व्यक्त केली भीती
13
ISI ची साथ, ५ दहशतवाद्यांना घेऊन सैफुल्लाहनं रचला कट; पहलगाम हल्ल्यात पाकचा बुरखा फाटला
14
Shakti Dubey : शाब्बास पोरी! ४ वेळा अपयश अन् पाचव्या प्रयत्नात 'नंबर वन'; शक्ती दुबेची अभिमानास्पद कामगिरी
15
भारतात पाकिस्तानी डिग्री अवैध, तरीही एवढे भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतायत; ना मिळणार नोकरी, ना उच्चशिक्षण... 
16
Pahalgam Terror Attack : "विनय नरवाल यांच्या पत्नीला खोटं सांगितलं की ते जिवंत आहेत, त्यानंतर मी खूप वेळा रडलो"
17
Swami Samartha: स्वामी पुण्यतिथीनिमित्त जाणून घ्या स्वामींनी भक्तांना दिलेला आदेश, उपासना आणि संकल्प!
18
जागतिक बाजारपेठेत तेजी असूनही भारतीय शेअर बाजार का कोसळला? 'ही' आहेत ३ मोठी कारणे
19
"पीडितांना सतत तेच बोलायला लावणं क्लेशदायक आहे", मीडिया आणि राजकारण्यांवर संतापली मराठी अभिनेत्री
20
Gensol Engineering च्या प्रमोटरना ईडीनं घेतलं ताब्यात, फंड डायव्हर्जन प्रकरणी मोठी कारवाई

WhatsApp वापरण्यासाठी आता मोजावे लागणार पैसे?; नेमका काय आहे प्रकार वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 23, 2022 11:52 IST

व्हॉट्स अ‍ॅप देशात सर्वाधिक वापरले जात. आता व्हॉट्स अ‍ॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने नवे टेलिकम्युनिकेशनचे विधेयक तयार केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सध्याचे युग हे डिजिटल युग म्हणून ओळखले जाते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉमवर अनेक अ‍ॅप आहेत. या अ‍ॅप्समध्ये देशात सर्वाधिक वापरल जाणार अ‍ॅप म्हणजे व्हाट्स अॅप. देशात व्हॉट्स अ‍ॅपचे ४० कोटींपेक्षा युजर्स आहेत. आता व्हॉट्स अ‍ॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने नवे टेलिकम्युनिकेशनचे विधेयक तयार केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 

केंद्र सरकारने इंडियन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक २०२२ चे तयार केले आहे. हे विधेयक सध्या सर्वांना दूरसंचार विभागाच्या वेबसाईटवर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. या विधेयकावर सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. जर हे विधेयक पास झाले तर दूरसंचार विभाग नव्या नियमानूसार चालणार आहे. या विधेयकामध्ये अनेक नव्या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

 

व्हॉट्स अॅप घेऊन येतंय सगळ्यांनाच हवहवसं वाटणारं 'ते' फीचर

त्यामुळे सोशल मीडियावर असणाऱ्या मेसेजिंग अ‍ॅपमधील कॉलिंगचे दर वाढणार आहेत. सध्या व्हॉट्स अ‍ॅप वरुन कॉल करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा सर्वाधिक फटका व्हॉट्सअॅप युजर्संना बसणार आहे. 

नवे विधेयक पास झाल्यास व्हॉट्सअॅप, स्कायप, झुम, टेलिग्राम आणि गुगल ड्यू सारख्या अॅपना नवी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या कंपन्यांना भारतात ऑपरेट करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांसारखे लायसन घ्यावे लागमार आहे. यासह ओटीटी प्लॅटफॉमचाही या नव्या विधेयकात समावेश केला आहे. 

या विधेयकामुळे सध्या व्हॉट्स अ‍ॅप कॉलिंगचे दर वाढणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आता या नव्या अ‍ॅप्सना नव्या लायसन्सची आवश्यकत्ता आहे. आता या नव्या नियमानुसार किती पैसै जास्त मोजावे लागणार याची माहिती अजुनही समोर आलेली नाही. 

व्हॉट्स अॅप ग्रुपमधून काढल्यानं तरुणाची 'सटकली'; अॅडमिनवर बंदूक रोखली

व्हॉट्स अ‍ॅप फ्री कॉल सेवा बंद करणार?

सध्या आपण व्हॉट्स अ‍ॅपवरुन कॉल करण्यासाठी पैसे मोजतो पण हे चार्जेस डाटाच्या माध्यमातून देत आहे. पण आता नव्या विधेयकानूसार कसे चार्जेस द्यावे लागतात याची अजुनही माहिती समोर आलेली नाही. 

यासाठी कंपन्या नव्या योजनाही आणू शकतात. यासह कंपन्या जाहीरात स्वरुपातही तुम्हाला फ्री सर्विस देवू शकतात. आता केंद्र सरकारने २० ऑक्टोंबरपर्यंत या विधेयकावर सूचना मागवल्या आहेत. 

टॅग्स :WhatsAppव्हॉट्सअ‍ॅपSocial Mediaसोशल मीडिया