शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
2
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
3
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
4
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
5
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
6
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
7
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
8
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
9
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
10
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
11
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
12
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
13
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
14
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
15
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
16
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
17
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
18
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
19
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
20
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...

WhatsApp वापरण्यासाठी आता मोजावे लागणार पैसे?; नेमका काय आहे प्रकार वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 23, 2022 11:52 IST

व्हॉट्स अ‍ॅप देशात सर्वाधिक वापरले जात. आता व्हॉट्स अ‍ॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने नवे टेलिकम्युनिकेशनचे विधेयक तयार केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सध्याचे युग हे डिजिटल युग म्हणून ओळखले जाते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉमवर अनेक अ‍ॅप आहेत. या अ‍ॅप्समध्ये देशात सर्वाधिक वापरल जाणार अ‍ॅप म्हणजे व्हाट्स अॅप. देशात व्हॉट्स अ‍ॅपचे ४० कोटींपेक्षा युजर्स आहेत. आता व्हॉट्स अ‍ॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने नवे टेलिकम्युनिकेशनचे विधेयक तयार केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 

केंद्र सरकारने इंडियन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक २०२२ चे तयार केले आहे. हे विधेयक सध्या सर्वांना दूरसंचार विभागाच्या वेबसाईटवर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. या विधेयकावर सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. जर हे विधेयक पास झाले तर दूरसंचार विभाग नव्या नियमानूसार चालणार आहे. या विधेयकामध्ये अनेक नव्या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

 

व्हॉट्स अॅप घेऊन येतंय सगळ्यांनाच हवहवसं वाटणारं 'ते' फीचर

त्यामुळे सोशल मीडियावर असणाऱ्या मेसेजिंग अ‍ॅपमधील कॉलिंगचे दर वाढणार आहेत. सध्या व्हॉट्स अ‍ॅप वरुन कॉल करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा सर्वाधिक फटका व्हॉट्सअॅप युजर्संना बसणार आहे. 

नवे विधेयक पास झाल्यास व्हॉट्सअॅप, स्कायप, झुम, टेलिग्राम आणि गुगल ड्यू सारख्या अॅपना नवी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या कंपन्यांना भारतात ऑपरेट करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांसारखे लायसन घ्यावे लागमार आहे. यासह ओटीटी प्लॅटफॉमचाही या नव्या विधेयकात समावेश केला आहे. 

या विधेयकामुळे सध्या व्हॉट्स अ‍ॅप कॉलिंगचे दर वाढणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आता या नव्या अ‍ॅप्सना नव्या लायसन्सची आवश्यकत्ता आहे. आता या नव्या नियमानुसार किती पैसै जास्त मोजावे लागणार याची माहिती अजुनही समोर आलेली नाही. 

व्हॉट्स अॅप ग्रुपमधून काढल्यानं तरुणाची 'सटकली'; अॅडमिनवर बंदूक रोखली

व्हॉट्स अ‍ॅप फ्री कॉल सेवा बंद करणार?

सध्या आपण व्हॉट्स अ‍ॅपवरुन कॉल करण्यासाठी पैसे मोजतो पण हे चार्जेस डाटाच्या माध्यमातून देत आहे. पण आता नव्या विधेयकानूसार कसे चार्जेस द्यावे लागतात याची अजुनही माहिती समोर आलेली नाही. 

यासाठी कंपन्या नव्या योजनाही आणू शकतात. यासह कंपन्या जाहीरात स्वरुपातही तुम्हाला फ्री सर्विस देवू शकतात. आता केंद्र सरकारने २० ऑक्टोंबरपर्यंत या विधेयकावर सूचना मागवल्या आहेत. 

टॅग्स :WhatsAppव्हॉट्सअ‍ॅपSocial Mediaसोशल मीडिया