सायबर गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी महाराष्ट्राचे 'एआय' नेतृत्व; सत्या नाडेला यांच्या उपस्थितीत 'महाक्राइमओएस एआय'चे उद्घाटन

महाराष्ट्रात सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध लढण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नाडेला यांच्या हस्ते 'महाक्राइमओएस एआय' प्लॅटफॉर्मचे अनावरण. फडणवीस यांची घोषणा: ११०० पोलीस ठाण्यात विस्तार.

भारतामध्ये दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी, महाराष्ट्राने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष आणि सीईओ सत्या नाडेला यांच्या हस्ते आज मुंबईतील मायक्रोसॉफ्ट AI टूरमध्ये 'महाक्राइमओएस एआय' या विशेष प्लॅटफॉर्मचे अनावरण करण्यात आले.

या निमित्ताने सत्या नाडेला यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन राज्यातील डिजिटल सुरक्षा आणि एआय-आधारित प्रशासनाच्या भविष्यावर चर्चा केली. सध्या नागपूरमधील २३ पोलीस ठाण्यांमध्ये यशस्वीपणे कार्यरत असलेल्या महाक्राइमओएस एआयला आता महाराष्ट्रातील सर्व १,१०० पोलीस ठाण्यांमध्ये विस्तारित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे.

राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलनुसार, २०२४ मध्ये देशात ३.६ दशलक्षाहून अधिक सायबर गुन्ह्यांच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. या गुन्ह्यांची जटिलता लक्षात घेता, हा प्लॅटफॉर्म तपासांना गती देण्यासाठी आणि डिजिटल सुरक्षिततेसाठी नवीन मानक स्थापित करेल. महाराष्ट्र सरकारच्या मार्व्हल या स्पेशल पर्पज व्हेईकलने मायक्रोसॉफ्ट इंडिया डेव्हलपमेंट सेंटर आणि सायबरआय या मायक्रोसॉफ्ट भागीदार ISV सोबत मिळून हा प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “जनहितासाठी नैतिक आणि जबाबदार एआय हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. एआयमध्ये जीवनमान वाढवण्याची आणि प्रत्येक नागरिकासाठी जगणे सुलभ करण्याची शक्ती आहे. मायक्रोसॉफ्टसोबतचे आमचे सहकार्य जटिल सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानांचे निराकरण करण्यापासून सुरू झाले आहे. या एआय शक्तीचा आम्ही आरोग्यसेवा आणि शेतीपासून ते प्रशासनापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात जबाबदारीने वापर करण्याचा मानस आहे.”

महाक्राइमओएस एआय हे मायक्रोसॉफ्ट अझ्युर ओपनएआय सर्व्हिस आणि मायक्रोसॉफ्ट फाउंड्रीवर आधारित आहे. हे झटपट केस निर्मिती, बहुभाषिक डेटा निष्पादन आणि कायदेशीर सहकार्य देते. हे प्लॅटफॉर्म तपासकर्त्यांना डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण करण्यास, भारतीय फौजदारी कायद्यांचा संदर्भ घेण्यास आणि धोक्यांना जलद प्रतिसाद देण्यास मदत करते, ज्यामुळे मानवी श्रम कमी होतात.

नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक आणि मार्व्हलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्ष पोद्दार यांनी सांगितले, "यामुळे गुंतागुंतीच्या केसेस स्पष्ट होतील आणि वेगाने पुढे जातील. हे मॉडेल संपूर्ण भारतात पसरू शकते."