नवी दिल्ली - देशाचंच नव्हे तर जगाचं लक्ष लागून राहिलेल्या लोकसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक अखेर जाहीर झालं आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे मानाचं बिरूद मिरवणाऱ्या आपल्या देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगानं केली आहे. एकूण सात टप्प्यात ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहिता भंग केल्याच्या तक्रारी व गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग आता नागरिकांची मदत घेणार आहे. त्यासाठी आयोगाने 'सीव्हिजिल' अ‍ॅप विकसित केले आहे. आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याची तक्रार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 'सीव्हिजिल' हे अ‍ॅप लाँच केले आहे.
'सीव्हिजिल' अ‍ॅपच्या मदतीने नागरिकांना निवडणुकीतील चुकीच्या गोष्टींची माहिती प्रशासनाला देणे सोपं होणार आहे. तसेच फोटो अथवा दोन मिनिटांपर्यंतचा व्हिडीओ अपलोड करून या अ‍ॅपच्या साहाय्याने आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबद्दलची माहिती देता येणार आहे. यासाठी मोबाईलमध्ये इंटरनेट आणि जीपीएस लोकेशन असणे आवश्‍यक आहे. फोटो अपलोड झाल्यावर ते लोकेशन संबंधित मतदारसंघातील भरारी पथकाला समजणार आहे. फोटो अपलोड केल्यावर युजर्सना एक युनिक आयडी मिळणार आहे. अ‍ॅपद्वारे आलेली तक्रार योग्य असेल, तर 100 मिनिटांत तिचे निवारण होणार आहे. तसेच या अ‍ॅपच्या माध्यमातून तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गुप्त ठेवले जाणार आहे. गुगल प्ले स्टोअर वरून 'सीव्हिजिल' अ‍ॅप डाऊनलोड करता येईल.
17 व्या लोकसभेसाठी देशातील 29 राज्यांमध्ये 7 टप्प्यांमध्ये मतदान होणार असून या महासंग्रामाचा निकाल 23 मे रोजी जाहीर होईल. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला 11 एप्रिल रोजी सुरुवात होणार असून मतमोजणी 23 मे रोजी होणार आहे. या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 90 कोटी मतदार देशाचा नेता, देशाचं सरकार ठरवणार आहेत.
सावधान ! उमेदवारांच्या सोशल मीडिया अकाऊंवर 'वॉच', राजकीय जाहिराती निवडणूक खर्चातनिवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करताना आचारसंहिता आणि निवडणूक काळासाठी बनविण्यात आलेल्या नियमावलींची माहिती दिली. त्यानुसार उमेदवारांना पॅनकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यंदाच्या निवडणुकीत सोशल मीडियाच्या वापरावरही आयोगाची करडी नजर असणार असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. उमेदवारांना त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटची माहिती आयोगाला द्यावी लागणार आहे.
आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताच, देशात आचारसंहिता लागू झाली आहे. या आदर्श आचारसंहितेचे सर्व नियम सोशल मीडियावरच्या प्रचारालाही लागू होणार आहेत. त्यामुळे आपल्या नेत्याचा प्रचार करताना कार्यकर्त्यांना किंवा त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलर्संना काळजीने वागावे लागणार आहे. निवडणूक आयोग प्रत्येक उमेदवाराच्या सोशल मीडिया अकाउंटची तपासणी करणार आहे. तसेच, पेड न्यूज आणि सोशल मीडियावरचा खर्चही निवडणूक खर्चात गृहीत धरला जाणार आहे.