...म्हणून दर 6 महिन्यांनी होणार आता सिमकार्ड व्हेरिफिकेशन, जाणून घ्या नवा नियम

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2020 02:28 PM2020-07-21T14:28:24+5:302020-07-21T14:38:13+5:30

टेलिकॉम कंपनीला नवीन कनेक्शन देण्यापूर्वी कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनची तपासणी करून घ्यावी लागेल आणि दर सहा महिन्यांनी कंपनीचं व्हेरिफिकेशन करावं लागेल.

indian telecom companies changed rules of sim card verification | ...म्हणून दर 6 महिन्यांनी होणार आता सिमकार्ड व्हेरिफिकेशन, जाणून घ्या नवा नियम — ...म्हणून दर 6 महिन्यांनी होणार आता सिमकार्ड व्हेरिफिकेशन, जाणून घ्या नवा नियम

नवी दिल्ली - स्मार्टफोनचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात असून सध्या ऑनलाईन फ्रॉडची संख्या वाढली आहे. हॅकर्स देखील नानाविध शक्कल लढवून युजर्सना आपल्या जाळ्यात ओढत आहेत. सिमकार्ड व्हेरिफिकेशनमध्ये (Sim Card Verification) होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आता दर 6 महिन्यांनी व्हेरिफिकेशन करण्यात येणार आहे. दूरसंचार विभागातील कंपन्यांसाठी युजर्सच्या व्हेरिफिकेशनचे नियम हे आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

नव्या नियमांनुसार टेलिकॉम कंपनीला नवीन कनेक्शन देण्यापूर्वी कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनची तपासणी करून घ्यावी लागेल आणि दर सहा महिन्यांनी कंपनीचं व्हेरिफिकेशन करावं लागेल. कंपन्यांच्या नावाने वाढणाऱ्या सिमकार्ड फसवणूकीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. याआधी दूरसंचार विभागाने टेलीकॉम युजर्सना व्हेरिफिकेशन पेनल्टी नियमात शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्येक छोट्या चुकीसाठी टेलीकॉम कंपन्यांना 1 लाखाचा दंड आकारला जाणार नाही.

कस्टमर व्हेरिफिकेशनचे नियम न पाळल्याबद्दल सरकारने आतापर्यंत दूरसंचार कंपन्यांना 3,000 कोटींपेक्षा जास्त दंड ठोठावला आहे. दर 6 महिन्यांनी कंपनीला लोकेशनचं व्हेरिफिकेशन करावं लागणार आहे. काही गोष्टींची माहिती द्यावी लागणार आहे. कंपनीने कोणत्या कर्मचार्‍याला कनेक्शन दिले याची माहिती द्यावी लागणार आहे. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी दूरसंचार कंपन्यांना 3 महिनांचा वेळ मिळणार आहे.

बापरे! 'असा' होतोय फास्ट चार्जरवर अटॅक अन्...https://t.co/SI6Gx3ZI4t #technology #mobile
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 20, 2020

टेलीकॉम कंपन्यांसाठीचे नियम हे याआधीही बदलण्यात आले होते. दूरसंचार विभागाने ग्राहक पडताळणीचे नियम सोपे केले होते. विभागाने पेनल्टीच्या नियमात शिथिलता दिली आहे. आता फक्त निवडक प्रकरणांमध्ये केवळ 1 लाखाचा दंड आकारला जाणार आहे. यापूर्वी कंपनीला युजर्सच्या अर्जाच्या नमुन्यातील प्रत्येक चुकांसाठी कंपनीला 1000 ते 50000 रुपयांचा दंड भरावा लागत होता. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

CoronaVirus News : आनंदाची बातमी! कोरोनाच्या संकटात आणखी एक औषध ठरतंय प्रभावी, 'या' कंपनीने केला दावा https://t.co/YLTSbUuts8 #coronavirus #CoronaUpdates #coronavaccine
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 21, 2020