सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरचे (X) नवीन मालक इलॉन मस्क यांनी प्लॅटफॉर्मवर इंगेजमेंट वाढवण्यासाठी अनेक नवीन सेवा सुरू केल्या आहेत. तसेच, कंटेंट जनरेट करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाची योजनाही (इन्कम प्लॅन) बनवण्यात आली आहे. युजर्संना जाहिरातींच्या कमाईत वाटा मिळावा यासाठी कंपनीने 'अ‍ॅड रेव्हेन्यू शेअरिंग प्लॅन' तयार केला आहे. मात्र, आता युजर्सना अशा प्रकारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.
जीएसटी कायद्यानुसार 'अ‍ॅड रेव्हेन्यू शेअरिंग प्लॅन'मधून मिळणारे उत्पन्न परदेशातून 'सप्लाय' मानले जाईल. त्यामुळे ते कॅश केल्यानंतर युजर्संना १८ टक्के दराने कर भरावा लागेल, असे कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एवढेच नाही तर एखाद्या व्यक्तीचे भाडे, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याज किंवा इतर व्यावसायिक सेवांचे उत्पन्न एका वर्षात २० लाख रुपयांच्या वर पोहोचल्यास त्यावर कर आकारला जाईल.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या सेवांमधून २० लाख रुपयांच्या उत्पन्नामध्ये जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवलेल्या स्त्रोतांचा समावेश असेल. याचबरोबर, सूट मिळालेल्या उत्पन्नावर जीएसटी आकारला जाणार नाही. सध्या, व्यक्ती आणि युनिट्सना देशातील सेवांमधून वर्षभरात २० लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्नावर जीएसटी नोंदणी करावी लागते. मिझोराम, मेघालय आणि मणिपूर सारख्या राज्यांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये आहे.
या संदर्भात एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले की, समजा एखाद्या व्यक्तीने बँकांकडून वार्षिक २० लाख रुपयांचे व्याज उत्पन्न मिळवले. यावर तो कोणताही जीएसटी भरत नाही किंवा त्याने जीएसटी नोंदणीही केलेली नाही. आता त्याच व्यक्तीने ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून १ लाख रुपये कमावले तर २० लाख रुपयांची मर्यादा ओलांडताच त्याला १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
कसे असेल ट्विटरद्वारे इन्कम? अलीकडेच ट्विटरने (X) आपल्या प्रीमियम ग्राहकांसाठी आणि व्हेरिफाईड ऑर्गनायझेनशनसाठी 'अ‍ॅड रेव्हेन्यू शेअरिंग प्लॅन' सादर केला आहे. दरम्यान, ट्विटरवरून अशा प्रकारे कमाई करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या फॉलोअर्सची संख्या किमान ५०० असावी आणि तीन महिन्यांच्या पोस्टवर दीड कोटी इंप्रेशन असले पाहिजे.