मोठी बातमी! गुगल आणि 'मेटा'साठी कॅनडा करणार कायदा, कमाईचा वाटा द्यावा लागणार

ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच कॅनडाही आता Meta आणि Google साठी वृत्तसमूहांच्या बातम्यांच्या माध्यमातून केलेल्या कमाईतील वाटा संबंधित वृत्त समूहांना देण्यासाठीचा कायदा आणत आहे. यासाठी ऑनलाइन वृत्त कायदा तयार करण्यात येत आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यास टेक कंपन्यांना वृत्त प्रकाशकांच्या बातम्यांमधून मिळणारा महसूल वाटून घ्यावा लागणार आहे.

फ्रान्स, युरोपीयन युनियनचे अनेक देश अमेरिका आणि ब्रिटन देखील एसा कायदा तयार करत आहे. भारतात मुख्य वृत्त समूह आणि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने (डीएनपीए) गुगलच्या एकाधिकारशाही विरोधात 'सीसीआय'कडे (Competition Commission of India) हे प्रकरण ठेवलं आहे. आयोगानं यासंबंधी तपासाला देखील सुरुवात केली आहे. 

'सीसीआय'समोर हा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांमध्ये भारतातील सर्व प्रमुख वृत्त समूहांचा समावेश आहे. यात लोकमत, अमर उजाला, जागरण न्यू मीडिया, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाईम्स, इंडियन एक्स्प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनाडू, मल्याळम मनोरमा, एबीपी नेटवर्क, झी मीडिया, मातृभूमी, हिंदू, एनडीटीव्ही, एक्स्प्रेस इत्यादींचा समावेश आहे.

भारतात 'सीसीआय'कडून गुगलची चौकशीसीसीआयनं तक्रारीच्या आधारे सात जानेवारी रोजी महानिर्देशकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. न्यूज वेबसाईट्सच्या ट्रॅफिकपैकी सुमारे ५० टक्के ट्रॅफिक गुगलवरून येते. कोणती वेबसाइट आधी दिसेल आणि कोणती नंतर दिसेल हे अल्गोरिदम पद्धतीनं ठरवलं जातं. हे मुक्त स्पर्धेच्या नियमांचं उल्लंघन आहे. डिजिटल जाहिरातींमध्येही हा सर्वात मोठा भागधारक आहे. प्रकाशकांच्या पानांवरील जाहिरातींची किंमत त्यावरुनच ठरवली जाते. प्रकाशकांच्या मजकुरासाठी इंटरनेटवर येणाऱ्या वापरकर्त्यांकडून मिळणाऱ्या जाहिरातींमध्येही मोठा वाटा गुगल स्वत:कडे ठेवते, असे आयोगासमोर मांडण्यात आले आहे. 

कॅनडामधील कायद्यात कोणती तरतूद?ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर गुगलच्या मक्तेदारी धोरणांचा जगभरातून विरोध होत आहे. कॅनडा नवीन कायद्यानुसार मोठ्या टेक कंपन्यांना देशातील प्रमुख प्रकाशकांशी वाटाघाटी करून महसूलातील वाटा देण्यास भाग पाडणार आहे. या वाटाघाटीमध्ये वाद निर्माण झाल्यास येथील रेडिओ-टेलिव्हिजन आणि दूरसंचार नियामक मध्यस्थी करून निर्णय घेणार आहेत. 

कोणते बदल होणार?यामुळे जीवघेणी स्पर्धा रोखली जाऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच सर्च इंजिनवरील सर्च रिझल्टशी छेडछाड थांबेल. इंटरनेट सर्च इंजिनवर खोटे रिझल्ट आणि फेक न्यूज दाखवून नकारात्मक समज निर्माण केल्याचा आरोप देखील गुगलवर याआधी अनेकदा करण्यात आलेला आहे.