आधारच्या नियमात मोठे बदल; आता घरबसल्या करता येणार नाव-पत्ता दुरुस्ती, जाणून घ्या...

Aadhaar update rules 2025: 1 नोव्हेंबरपासून लागू झाले नवे नियम: नागरिकांवर थेट परिणाम!

Aadhaar update rules 2025: नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात होताच देशभरातील नागरिकांशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये सरकारने महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत. विशेषतः बँकिंग आणि आधार कार्ड सेवांशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून, याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने 1 नोव्हेंबरपासून आधार अपडेट प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी काही नवीन नियम लागू केले आहेत.

आधार अपडेटसाठी केंद्रावर जाण्याची गरज नाही

नव्या नियमानुसार आधार कार्डधारक आपले नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाईल क्रमांक घरबसल्या ऑनलाइन अपडेट करू शकतील. यासाठी त्यांना आधार केंद्रावर प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ही सुविधा मायआधार (myAadhaar) पोर्टलवर उपलब्ध आहे, परंतु त्यासाठी संबंधित मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे. UIDAI चा उद्देश आहे की, आधारशी संबंधित सर्व सेवा डिजिटल माध्यमातून सुलभ आणि पारदर्शक बनाव्यात.

आधार सेवांच्या शुल्कात वाढ

UIDAI ने आधार अपडेट सेवांच्या शुल्कातही बदल जाहीर केला आहे.

बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आयरिस किंवा फोटो) साठी आता ₹125 शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी हे शुल्क ₹100 होते.

डेमोग्राफिक अपडेट (नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर इत्यादी) साठी शुल्क ₹75 करण्यात आले असून, आधी हे ₹50 होते.

म्हणजेच आधार माहिती बदलणे आता सोपे झाले असले तरी थोडे महागडेही झाले आहे.

आधार-पॅन लिंकची अंतिम मुदत जाहीर

सरकारने आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 निश्चित केली आहे. या कालावधीत लिंकिंग पूर्ण झाले नाही, तर 1 जानेवारी 2026 पासून तुमचा पॅन कार्ड निष्क्रिय (inactive) होईल. त्यामुळे पॅनशी संबंधित कोणतेही आर्थिक व्यवहार, जसे की बँक खाते, इनकम टॅक्स, गुंतवणूक किंवा कर्ज प्रक्रिया करणे अशक्य होईल.

डेमोग्राफिक अपडेटची नवी प्रणाली

UIDAI च्या नव्या प्रणालीमुळे कार्डधारक मायआधार पोर्टलवर थेट लॉगइन करून स्वतःच बदल करू शकतात. 

त्यात -

नाव (Name)

पत्ता (Address)

जन्मतारीख (Date of Birth)

मोबाईल नंबर (Mobile Number)

अशा माहितीचा समावेश आहे.

या प्रणालीमुळे नागरिकांना वेळ आणि श्रम दोन्हीची बचत होईल, तसेच दस्तऐवज पडताळणीची प्रक्रिया जलद होईल.