उड्डाणपुलांमुळे होणाºया नुकसानीची किंमत मोजणार की वाहतूक कोंडीतच जगणार ? 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 28, 2019 11:46 AM2019-12-28T11:46:30+5:302019-12-28T11:49:27+5:30

सोलापूर शहरातील नामवंत उद्योजकांमध्येही मतभेद : काही लोक पाठपुरावा करणार, काही जण विरोधासाठी न्यायालयात जाणार 

Will you pay for the damage caused by the flyovers or will the traffic survive? | उड्डाणपुलांमुळे होणाºया नुकसानीची किंमत मोजणार की वाहतूक कोंडीतच जगणार ? 

उड्डाणपुलांमुळे होणाºया नुकसानीची किंमत मोजणार की वाहतूक कोंडीतच जगणार ? 

Next
ठळक मुद्देशहरात उड्डाणपूल हवेत की नकोत’ यावरून राजकीय नेत्यांमध्ये जसे मतभेदउड्डाणपुलाच्या कामामुळे व्यापाºयांचे मोठे नुकसान होईल. त्याची किंमत परवडेल का?वाहतुकीच्या कोंडीमुळे व्यापाºयांचे नुकसान होते. भविष्यात शहरात गर्दी वाढत राहील

राकेश कदम

सोलापूर : ‘शहरात उड्डाणपूल हवेत की नकोत’ यावरून राजकीय नेत्यांमध्ये जसे मतभेद आहेत तसेच शहरातील नामवंत व्यापारी आणि उद्योजक यांच्यातही आहेत. उड्डाणपुलाच्या कामामुळे व्यापाºयांचे मोठे नुकसान होईल. त्याची किंमत परवडेल का?, असा प्रश्न काही उद्योजक विचारत आहेत. वाहतुकीच्या कोंडीमुळे व्यापाºयांचे नुकसान होते. भविष्यात शहरात गर्दी वाढत राहील. याच वातावरणात तुम्ही जगणार का?, असा थेट सवालही विचारला जातोय. 

जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन चौक आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला या दोन उड्डाणपुलांच्या कामात जवळपास ५०० हून अधिक मिळकती बाधित होणार आहेत. यात नामवंत उद्योजकांच्या मिळकतींचा समावेश आहे. त्याची मोजणीही झाली आहे. काही लोकांनी नुकसान भरपाई स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. काहींनी त्याला थेट विरोधच केला. त्याशिवाय शहरातील इतर उद्योजक आणि व्यापाºयांमध्ये मतभेद पाहायला मिळतात. महापालिका आणि नगर भूमापन कार्यालयाने मोजणी केल्यानंतर बºयाच जणांनी त्यावर हरकती नोंदविल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी तर होईलच, पण त्याशिवाय उड्डाणपूल नको म्हणून दबाव गटही तयार केला जातोय. 

जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन चौक या मार्गावर उड्डाणपुलासाठी आवश्यक ते क्षेत्र मिळणार नाही. प्रस्तावित उड्डाणपुलाचा ग्राउंड क्लिअरन्स खूप कमी आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने २०१७ च्या अंदाजपत्रकातून याला पैसे दिले आहेत. या प्रकल्पाची किंमत वाढणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नाही, असे नगररचना कार्यालयाने कळविले आहे. त्याऐवजी बाह्यवळण रस्ता झाला तर शहराचा विस्तार होईल. बाह्यवळण रिंगरुट आणि ५४ मीटर रस्त्याचे काम झाले तर वाहतुकीच्या कोंडीची समस्या दूर होईल. मिल बंद पडल्यानंतर शहराचे बरेच नुकसान झाले. आता उड्डाणपुलामुळे शहरातील व्यापाराचे नुकसान होणार आहे. शहर आणखी मागे जाईल. 
- प्रियदर्शन शहा, संचालक, लोटस हॉटेल. 

उड्डाणपूल झाल्यास आमचे दुकान चार फूट आत येणार आहे. आमची जागा द्यायची तयारी आहे. प्रत्येकाला काही ना काही त्याग करावा लागेल. सध्या मेकॅनिक चौक ते शिवाजी चौक यादरम्यान बॅरिकेड्स लावून दुहेरी वाहतूक सुरू केली आहे. या मार्गावर प्रचंड वाहने असतात. पायी जायचे म्हटले तरी लोकांना चौकात जाऊन परत यावे लागते. हे त्रास कधी कमी होणार? सध्या स्मार्ट सिटीतून सिमेंटचे रस्ते तयार होत आहेत. हे पुढील २५ वर्षांसाठी असतील. तसेच उड्डाणपूल झाला तर वाहतूक नियोजनाचे पुढील २५ वर्षांचे काम होईल. 
- शैलेश बच्चुवार, संचालक, चेंबर आॅफ कॉमर्स.

जड वाहतूक बाहेरुन गेली तर शहरातील वाहतूक समस्या दूर होईल. त्यामुळे सध्या उड्डाणपुलाची गरज नाही. उड्डाणपुलासाठी प्रस्तावित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांपैकी १५ टक्के रक्कम खर्च केली तरी शहरात रिंगरुट तयार होतील. एवढे पैसे कशाला खर्च करता. शहरातील मुख्य चौकात सकाळी आणि सायंकाळी गर्दी असते. जड वाहने गेली की रस्ते ओसाड असतात. याचाही विचार करा. विमानसेवा लवकरात लवकर सुरू व्हायला हवी. त्यासाठी सर्वांनी पाठपुरावा करायला हवा   
- केतन शहा, उद्योजक. 

पडद्यामागच्या घडामोडी

  • - सोलापुरात विमानसेवा तातडीने हवी, यावर सर्व उद्योजकांचे एकमत आहे. उड्डाणपुलाबद्दल बोलताना उद्योजक विमानसेवेचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे करतात.
  • - उड्डाणपूल नको म्हणणारे व्यापारी हे काँग्रेस नेत्यांच्या जवळचे असल्याचा आरोप भाजपचे नेते करतात. काँग्रेस नेत्यांकडून या आरोपाचे खंडन केले जाते.
  • - उड्डाणपुलाच्या भूसंपादन विरोधात उद्योजक न्यायालयात गेले तर हा प्रकल्प रखडू शकतो. त्यातून या प्रकल्पाची किंमत वाढू शकते.
  • - न्यायालयात जाण्यासाठी एक गट तयार केला जातोय. तसाच भूसंपादनाचे काम लवकर व्हावे यासाठी उद्योजकांचा एक गट तयार होतोय. कोण सरस ठरेल याकडेही लक्ष असेल. 
  • - राजकीय नेते आणि उद्योजक यांच्यातील मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर सुवर्णमध्य साधण्यासाठी राजकीय नेत्यांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे दूर होणार नाहीत. 

उड्डाणपूल नको म्हणताय म्हणजे तुम्हाला शहराचा विकास नकोय. शहरातील वाहतुकीची आजची व्यवस्था अशीच ठेवून तुम्हाला विकास हवाय का? मुंबई, पुण्याची उदाहरणे देऊन आमच्या मुलांच्या क्रयशक्तीबद्दल बोलता. त्या शहरांप्रमाणे आपल्या शहरात नव्या गोष्टी नको का? तुम्ही विमानसेवाही चालू होऊ देत नाही. मग आमचे शहर कसे वाढणार? आमची फॅक्ट्री पाहण्यासाठी बाहेरच्या लोकांना बोलावले तर लोक विमानसेवा आणि सोयीसुविधा याबद्दल विचारतात. आपल्या शहरात एक चांगले हॉटेल आहे. पण ते बाहेरुन आलेल्या माणसाने  उभारले. आता तुम्ही मूलभूत सुविधाही उभारु देणार की नाही?
- मनीष आराध्ये, 
कार्यकारी संचालक, मनू अलॉय 

आपण सध्या उड्डाणपुलाचे समर्थन करतोय. पण शहरातील रस्ते उड्डाणपुलाचा भार सोसू शकतील का? याबाबत तज्ज्ञ नगररचना पदवीधर, अभियंते, स्थानिक वाहतूक तज्ज्ञ, वाहतूक नियंत्रक यांच्याशी सविस्तर संवाद होणे आवश्यक आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षी लोकांनी माझे नाव शहरात ठळकपणे दिसावे म्हणून स्वप्न साकारण्यासाठी सामान्य जनतेला वेठीस धरु नये. नव्याने आखलेल्या तथाकथित विकासकामांचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. 
- राजेंद्र कांसवा, बांधकाम व्यावसायिक

उड्डाणपुलांची गरज आहेच. उड्डाणपुलामुळे व्यापार बुडणार म्हणता, पण वाहतुकीच्या कोंडीकडे कसे दुर्लक्ष करता. त्यामुळेही व्यापारावर परिणाम होतोच. आपण अशाच वाहतुकीच्या कोंडीत जगायचे का? उड्डाणपुलाच्या कामात माझीसुद्धा जमीन जाणार आहे. महामार्गाच्या कामात अक्कलकोट रोड परिसरात माझी मिळकत बाधित झाली आहे. लँडमार्क ही शहरातील अत्यंत सुंदर इमारत आहे. या इमारतीजवळून उड्डाणपूल जाणार आहे. म्हणून आम्ही त्याला विरोध केला नाही. या प्रकल्पामुळे भविष्यात आपल्या शहराचा फायदा होईल, याची खात्री आहे. याचा विचार तुम्ही करणार आहात की नाही. आपण शहराच्या विकासाला प्राधान्य द्यायला हवे. प्रत्येक जण विरोध करीत राहिला तर आपल्या शहराचा विकास कसा होईल. प्रत्येकाचे काही ना काही नुकसान होणार आहे. पण त्यातून चांगले काहीतरी घडेल.    
- मनोज शहा, व्यावसायिक.

Web Title: Will you pay for the damage caused by the flyovers or will the traffic survive?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.