सोलापूर : वीज बिलाचा समावेश करून पिकांचे उत्पादन खर्च काढण्यात यावे, यासाठी गेल्या २० वर्षापासूनचा शेतकरी संघटनेचा लढा सुरू आहे. जोपर्यंत ही मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत वीज बिल भरण्यास शेतकरी संघटनेचा विरोध असणार आहे, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महामूद पटेल यांनी मांडली आहे.
केंद्रीय अथवा राज्य कृषी मूल्य आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च निश्चित करते. त्यात खते, औषधे, बियाणे, लागवड, मजुरीवर होणारा खर्च आदी बाबींचा समावेश केला जातो. मात्र वीज बिलाचा विचार होत नाही. ही बाब शेतकरी संघटनेचे संस्थापक स्व. शरद जोशी यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. २० वर्षापासूनची ही मागणी आहे. याबाबत शासन, कृषी मूल्य आयोग उदासीन आहेत. त्यामुळे शेतकरी संघटनेचा वीज बिल भरण्यास विरोध होता.
शरद जोशी आणि राजू शेट्टी यांच्या याबाबत परस्पर भिन्न भूमिका असल्याचेही पटेल यांनी स्पष्ट केले. शरद जोशी यांचा वीज बिल भरण्यास सक्त विरोध होता, मात्र अतिरिक्त दंड, व्याज न आकारता शेतक-यांना योग्य वीजबिल आकारणी करावी तरच त्यांना बील भरणे शक्य होईल, अशी राजू शेट्टी यांची भूमिका आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काळात संघटनेने वीज बिलाबाबतची ताठर भूमिका बाजूला ठेवून सरकारला सहकार्य करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र सरकारची भूमिका आडमुठेपणाची आहे.
------
दुय्यम दर्जाची वीज ही शेतीसाठी दिवसा बारा तास पुरवठा करण्याची संघटनेची मागणी आहे. रात्री उशिराने वीज पुरवठा केल्यास पाण्याचा अपव्यय होतो. मजूर मिळत नाहीत. सर्पदंश यासारखे प्रकार वाढतात. याकडे पटेल यांनी लक्ष वेधले. कारखान्यांना प्राधान्याने उच्च दाबाने वीज पुरवठा केला जातो तर कमी दाबाने वीजपुरवठा शेतीसाठी केला जातो. भारनियमन अथवा विजेचा लपंडाव शेतकर्यांच्याच नशिबी का असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. कारखान्यात वीज गेली तर उत्पादन थांबवता येते, पण शेतीचे तसे नाही. वीज खंडित झाल्यानं शेतक-यांचे मोठे नुकसान होते. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
-------
कायदा एकतर्फी कसा असू शकतो ?
वीज अधिनियम २००५ नुसार रोहित्र ( ट्रान्सफॉर्मर) नादुरुस्त झाल्यास तो ४८ तासांत दुरुस्त करून दिला पाहिजे, अन्यथा पुढील दरतासाला ५० रुपये प्रत्येक शेतक-याला दंड देण्याची तरतूद आहे. आजही रोहित्र नादुरुस्त झाले तर किमान १५ दिवस दुरुस्त होत नाही. नाजूक पीके हातातून जातात. हंगामाच वाया जातो. त्यामुळे लग्ज, फ्यूज, ऑईल यासह किरकोळ साहित्याचा खर्च शेतक-यांना करावा लागतो. शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी खर्च करतात. वास्तविक हा खर्च वीज कंपनीने केला पाहिजे.
------
वीज मंडळाची सामुग्री कालबाह्य
वीज पुरवठा करणा-या तारा कालबाह्य झाल्या आहेत. विशेषता: ग्रामीण भागातील विजेच्या तारा ४० वर्षापेक्षा अधिक वापरात आहेत. त्यामुळे तुटण्याचे प्रमाण वाढले, ठिणग्या पडून पुढे ही पिके जळून जात आहेत. यात शेतक-यांची मोठी हानी होत आहे. त्यांच्या नुकसानभरपाईची असंख्य प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वीज पुरवठ्यात बिघाड झाल्यास दुरुस्तीच्या कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. त्याचे पालन होत नाही. याकडेही महामुद पटेल यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
------