उच्च न्यायालयाचा वानकर यांना दिलासा, पण एक महिना परिस्थिती जैसे थे

सोलापूर महानगरपालिका स्थायी समिती सभापतीची निवडणुक प्रक्रिया १ ते ३ मार्च दरम्यान पार पडली़

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळला़ पहिली प्रक्रिया राबविण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश

सोलापूर : स्थायी सभापती निवडणुक प्रक्रिया पुन्हा एकदा घेण्याच्या विभागीय आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळला़ पहिली प्रक्रिया राबविण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले असून यामुळे शिवसेनेचे उमदेवार गणेश वानकर यांना दिलासा मिळाला आहे़ 

सोलापूर महानगरपालिका स्थायी समिती सभापतीची निवडणुक प्रक्रिया १ ते ३ मार्च दरम्यान पार पडली़ १ मार्च रोजी उमेदवारी अर्ज भरताना झालेल्या गोंधळाची दखल घेत तत्कालीन विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते़ या आदेशाविरूध्द वानकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती़

विभागीय आयुक्तांनी दोन वेगवेगळे आदेश काढले़ असा त्यांचा आक्षेप होता़ हा आक्षेप खोडताना विभागीय आयुक्तांनी नगरसचिवांनी दिलेला अहवाल व पीठासन अधिकारी डॉ़ राजेंद्र भारूड यांनी दिलेला अहवाल यावरून निर्णय दिल्याचे स्पष्ट केले़ न्यायमुर्ती अभय ओक व रियाज छगला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली़ एकदा सुरू केलेली निवडणुक प्रक्रिया रद्द करण्याचे विभागीय आयुक्तांना अधिकार आहेत काय असा मुद्दा खंडपीठाने विचारात घेतला़ निवडणुक रद्द करताना विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करायला हवे होते व त्यांचे अधिकार तपासायला हवे होते़ हे मुद्दे विचारत घेऊन विभागीय आयुक्तांनी रद्द केलेली पहिली निवडणुक प्रक्रिया चालू ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले़ 

पहिल्या प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे़ त्यांची छाननी करून निकाल देणे बाकी आहे़ उमेदवारी हे शिवसेनेचे गणेश वानकर व भाजपाच्या उमेदवार राजश्री कनके यांनीच दिले आहे़ कनके यांच्या अर्जावर अनुमोदक यांची सही नसल्याने छाननीत त्यांच्या अर्जावर अडचण निर्माण होणार आहे़ त्यामुळे हा निर्णय वानकर यांना दिलासादायक ठरला आहे़ या प्रकरणात वानकर याच्या बाजुने अ‍ॅड़ गिरीष गोडबोले, सुमीत कोठारी, विभागीय आयुक्तांतर्फे अ‍ॅड़ अनिल साखरे, मनपा अ‍ॅड़ धनोरे यांनी बाजू मांडली़ 

एक महिन्याची स्थगिती
वानकर यांची याचिका मंजूर केल्यानंतर भाजपाचे उमेदवार राजश्री कनके यांचे वकील राम आपटे, अमित आळंगे यांनी या निर्णयाविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मुदत मागितली व या निर्णयाला एक महिन्याची स्थगिती देण्याची विनंती केली़ यावेळी खंडपीठाने ही विनंती मान्य केली़ त्यामुळे एक महिनाजैसेथेअशीपरिस्थितीराहणारआहे़