सोलापूर शहरातील ओपन स्पेसवर अनाधिकृत बांधकाम; नागरिकांना येणार नोटिसा

आयुक्तांची नवी मोहीम : २००५ नंतरचे मंजूर लेआऊट शोधण्याचे काम सुरू

ठळक मुद्देओपन स्पेस ताब्यात न घेणे चुकीचे आहे, बांधकाम परवाने देणेही चुकीचे आहेप्रथम आम्ही मूळ मालकांना नोटिसा बजावणार आहोत

सोलापूर : शहरात मंजूर लेआऊटमधील सार्वजनिक वापराच्या शेकडो जागा (ओपन स्पेस) विकासकांनी महापालिकेच्या ताब्यात दिलेल्या नाहीत. यातील अनेक जागांवर लोकांनी महापालिकेच्या परवानगीने टोलेजंग इमारती उभारल्या असून अनेकांनी अतिक्रमणही केले आहे. या जागामालकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिले आहेत. यामुळे अनेक नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

महाराष्ट्र नगररचना कायद्यानुसार विकासकांचा लेआऊट मंजूर करताना १० टक्के जागा ओपन स्पेस म्हणून सोडावी लागते. या जागा आणि रस्तेही मनपाकडे हस्तांतरित करावे लागतात. शहरात २०१६ पूर्वी १२०० हून अधिक लेआऊट मंजूर करण्यात आले आहेत. यातील अनेक ओपन स्पेस मूळ मालकांनी मनपाच्या ताब्यात देण्याऐवजी विकून टाकल्या आहेत. कहर म्हणजे महापालिकेतील बांधकाम विभाग, नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी या जागेवरील बांधकामांना परवाने दिले आहेत. बँकांनी कर्जे दिली आहेत. अनेक ठिकाणी रस्तेही गायब करण्यात आले आहेत. ही सर्व प्रकरणे शोधून मूळ मालकांना, सध्या राहत असलेल्या मिळकतदारांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. सहायक नगररचना संचालक लक्ष्मण चलवादी यांनी २००५ नंतरच्या फायली झटकून ओपन स्पेस शोधण्याचे आदेश नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.

ओपन स्पेसवर महापालिकेने बांधकाम करण्याची परवानगी दिली असेल तर ते चुकीचे घडलेले आहे. हे बांधकाम बेकायदेशीरच मानले जाईल. मूळ जागामालक आणि प्लॉटधारकांना याबाबत नोटिसा बजावण्यात येतील. त्यांच्याकडून खुलासे घेण्यात येतील.

- लक्ष्मण चलवादी, सहायक संचालक, नगररचना, मनपा.

------

चूक बिल्डर- अधिकाऱ्यांची, भोगणार सर्वसामान्य नागरिक

ओपन स्पेस ताब्यात घेण्याची जबाबदारी मनपा अधिकाऱ्यांवरही असते. परंतु, त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. बिल्डरने याच अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जागांची खरेदी-विक्री केली. बांधकामे करून पैसे कमावले. कायदेतज्ज्ञांनी जागेचा सर्च रिपोर्ट देताना बिनदिक्कत अहवाल दिले. आता नागरिकांना या सर्व गोष्टींचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.

ओपन स्पेस ताब्यात न घेणे चुकीचे आहे, बांधकाम परवाने देणेही चुकीचे आहे. प्रथम आम्ही मूळ मालकांना नोटिसा बजावणार आहोत. यासंदर्भात काय धोरण राबविता येईल याचाही विचार करू. परंतु, ओपन स्पेस ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू होईल.

- पी. शिवशंकर, आयुक्त, मनपा.