Abhijeet Patil ( Marathi News ) : लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाला अवघे काही तास बाकी असताना आता नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडू लागल्या आहेत. धैर्यशील मोहिते पाटलांना राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार या पक्षात घेऊन माढा लोकसभेची उमेदवारी देत शरद पवार यांनी भाजपची कोंडी केल्यानंतर आता भाजपकडूनही पलटवार केला जात आहे. शरद पवारांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अभिजीत पाटील यांना आपल्याकडे खेचण्यात भाजपला यश आलं आहे. कर्ज थकवल्याच्या मुद्द्यावरून बँकेने अभिजीत पाटलांच्या साखर कारखान्याच्या गोदामाला सील ठोकलं. मात्र पाटील यांनी भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर चक्रं फिरली आणि अभिजीत पाटलांच्या कारखान्यावरील संकटही दूर झालं आहे.
माढ्यातील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या प्रचारार्थ मागील आठवड्यात शरद पवार यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र ही सभा सुरू असतानाच अभिजीत पाटील यांच्या कानावर कडू बातमी येऊन आदळली. पाटील यांच्या कारखान्याच्या गोदामांना शिखर बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सील ठोकण्यात आलं. त्यानंतर पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि त्यांना निवडणुकीत राजकीय मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. हे आश्वासन दिलं गेल्यानंतर आज अखेर पाटील यांच्या श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला बँकेकडून ठोकण्यात आलेलं सील काढलं गेलं आहे.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भाजपला सहकार्य करण्याची अभिजीत पाटील यांनी भूमिका घेणे आणि नंतर लगेच कर्ज वसुली लवादाने बँकेच्या कारवाईला स्थगिती देणे, हा योगायोग कसा जुळून आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसंच कारखान्याच्या माध्यमातून अभिजीत पाटील यांची कोंडी करून त्यांना भाजपच्या प्रचारात सक्रिय केलं गेल्याची चर्चा आता मतदारसंघात रंगू लागली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
अभिजीत पाटील यांच्या साखर कारखान्याची तीन गोदामे थकबाकीमुळे सील केली होती. त्यामध्ये सुमारे १४ हजार क्विंटल साखर गोदामात अडकून पडली होती. ही कारवाई बेकायदा आणि लहरीपणाची असल्याची टिप्पणी करत कारखान्याची गोदामे सीलमुक्त करून ५ मेपर्यंत त्यांचा ताबा पुन्हा कारखान्याकडे देण्याचे आदेश पुण्याच्या कर्ज वसुली लवादाने दिले. त्यानंतर हे सील काढण्यात आलं आहे.
अभिजीत पाटील काय म्हणाले?
"कारखान्याच्या जुन्या संचालक मंडळाने कर्ज थकवले होते. २०२१ पासून कारवाई सुरु होती. शासनाने आम्हाला मदत केल्यामुळे बँकेने कोर्टात सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने गोडाऊनला लावलेले कुलूप उघडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राजकीय वर्तुळातील चर्चेचा हा विषय नाही. २०२१ पासून ही कारवाई सुरु होती. सरकारला विनंती केल्यानंतर त्यांनी मला दिलासा दिला. साखर कारखाना सुरु राहिला पाहिजे हा महत्त्वाचा विषय होता. टीका टिप्पण्या होत राहतील पण सहकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर कारखाना महत्त्वाचा आहे हे ठरवण्यात आलं," असं अभिजीत पाटील यांनी म्हटलं आहे.