सोलापूर : मागील वर्षी गाळप केलेल्या उसाची एफआरपी पुढील वर्षाचे गाळप सुरू करण्यापूर्वी जाहीर करण्याची पद्धत बदलण्यात आली आहे. यंदा हंगाम संपताना १५ दिवसांच्या आत एफआरपी जाहीर करण्याचे बंधन साखर कारखान्यांना घालण्यात आले आहे. साखर आयुक्तांनी हा बदल केला आहे
साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू असताना त्या हंगामाचा साखर उतारा किती येईल हे हंगाम सुरू होताना निश्चित सांगता येत नाही. त्यामुळे कारखान्यामार्फत मागील हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेऊन चालू हंगामातील एफआरपीची रक्कम अदा केली जात होती. केंद्र शासनाने राज्यातील साखर कारखान्यांची एफआरपी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानंतर यंदाच्या गळीत हंगामापासून साखर आयुक्तांनी हा नवा बदल जाहीर केला आहे.
-----------
१५ दिवसांची मुदत
हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्याच हंगामाच्या अंतिम साखर उताऱ्यानुसार अंतिम एफआरपी निश्चित करावी आणि त्याप्रमाणे फरकाची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात यावी, अशी सक्ती साखर कारखान्यावर घालण्यात आली आहे.
----------
एक देश, एक किंमत धोरण
देशातील पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्ये एफआरपीवर राज्य निर्धारित मूल्य (एसएपी) जाहीर करतात. त्यामुळे राज्यनिहाय ऊसदर वेगवेगळा ठरत असे. ही पद्धत बंद करून ‘एक देश, एक किंमत’ धोरण राबवावे, अशी मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे.
---------
सरकारने कायदे कितीही कडक केले तरी साखर कारखानदार एफआरपी चोरतात. त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. सरकार आणि कारखानदार एकाच विचाराचे असल्याने बदल करण्यापेक्षा कारखानानिहाय अभ्यास गट स्थापन करून एफआरपी निश्चित झाली पाहिजे.
-राजू शेट्टी, माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
------------
सरकार कायदे करते; परंतु त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. दोन वर्षांपूर्वीची एफआरपी अद्यापपर्यंत मिळाली नाही. त्यावर काय कारवाई करणार, हे आधी जाहीर करा.
- अमोल हिप्परगी, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
-----