राज्य बँकेमार्फत शेतकºयांना थेट कर्ज वाटपाचा प्रस्ताव बासनात

अडचणीतील जिल्हा बँकांसाठी पर्याय; प्रायोगिक तत्त्वावर सोसायट्यांमार्फत कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण

ठळक मुद्दे राज्यात अनेक शेतकरी हे केवळ विकास सोसायटीचे सभासद आहेतजिल्हा बँकांकडे पैसे नसल्याने त्यांना कर्ज मिळू शकत नाहीएखादा शेतकरी विकास सोसायटीचा पूर्वी सभासद व कर्जदार आहे

सोलापूर:  मागील काही वर्षांत राज्यातील अडचणीतील जिल्हा बँकांची संख्या वरचेवर वाढत असल्याने राज्य बँक पर्याय ठरु शकते असे वाटत आहे. थेट विकास सोसायट्यांमार्फत शेतकºयांना कर्जवाटपासाठी राज्य बँकेने नेमलेल्या समितीने प्रायोगिक तत्त्वावर काही जिल्ह्यात विकास सोसायटीमार्फत थेट कर्जपुरवठा करण्याची शिफारस केली आहे; मात्र समितीच्या अहवालावर नाबार्डकडे काथ्याकूट सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

राज्य कृषी तथा भूविकास बँक कायमची बंद झाल्यानंतर शेतकºयांची बँक म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँका पुढे आल्या होत्या. केवळ शेतकºयांसाठी विहीर, पाईपलाईन तसेच शेतीविषयक बाबींसाठी कर्ज देण्यासाठी राज्यात भूविकास बँकेची सुरुवात झाली होती. कालांतराने जिल्हा बँकांनाही शेतीसाठी कर्ज देण्याची मर्यादा वाढविल्याने भूविकास बँका डबघाईला आल्या व बंदही पडल्या. 

यामुळे शेतकºयांची बँक म्हणून केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडे पाहिले जात असतानाच आर्थिक शिस्त पाळली नसल्याच्या कारणामुळे राज्यातील ८ ते १० जिल्हा बँका कमालीच्या तोट्यात आहेत. तोट्यातील जिल्हा बँकांची संख्या वरचेवर वाढत असल्याने थेट राज्य बँक विकास सोसायट्यामार्फत शेतकºयांना कर्ज देण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला.  राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी थेट कर्ज देण्याची घोषणाही केली होती.

राज्य बँकेने मागील वर्षी आॅक्टोबरमध्ये यासाठी जिल्हा बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकºयांना राज्य बँकेमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने पथदर्शी योजना तयार करण्याची समिती नेमली होती. यामध्ये राज्य बँकेचे सरव्यवस्थापक दिलीप दिघे, सोलापूर जिल्हा  बँकेचे सरव्यवस्थापक किसन मोटे, बुलढाणा जिल्हा बँकेचे अशोक खरात तसेच मुंबई जिल्हा उपनिबंधक दिगंबर साळुंखे यांचा समावेश होता. या समितीने अडचणीतील जिल्हा बँकांना राज्य बँकेने थेट विकास सोसायट्यामार्फत कर्जपुरवठा करण्याबाबत अहवालही दिला आहे. 

कोणाला मिळणार कर्ज ....
- राज्यात अनेक शेतकरी हे केवळ विकास सोसायटीचे सभासद आहेत; मात्र जिल्हा बँकांकडे पैसे नसल्याने त्यांना कर्ज मिळू शकत नाही  तसेच याशिवाय एखादा शेतकरी विकास सोसायटीचा पूर्वी सभासद व कर्जदार आहे, त्याचे बागायती क्षेत्र वाढल्याने कर्ज मर्यादाही वाढली आहे; मात्र बँकेची आर्थिक स्थिती नसल्याने कर्ज देऊ शकत नाही,अशांना कर्ज देण्याची शिफारस समितीने केली आहे. 
- समितीच्या सदस्यांसोबत राज्य बँकेच्या अधिकाºयांनी केलेल्या चर्चेनुसार बुलढाणा व सोलापूर जिल्ह्यात  प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य बँकेने थेट विकास सोसायटीमार्फत कर्जपुरवठा करण्याचे ठरले होते; मात्र यामुळे जिल्हा बँकांचे अस्तित्व संपेल असे नाबार्डला वाटत असल्याचे सांगण्यात आले.