- दीपक दुपारगुडे बार्शी - डी.सी.सी. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाचे कलम ८८ चे चौकशीस मुदतवाढ देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार दिला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते आमदार राजेंद्र राऊत यांनी दिली.
आमदार राजेंद्र राऊत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालय मुंबई यांनी २१ एप्रिल २०२३ रोजी आदेश दिला होता की, डीसीसी बँक सोलापूरचे संचालकांविरुद्ध सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये सुरू असलेली चौकशी सहा महिन्यांचे आत पूर्ण करावी. सहा महिने दि. २१ ऑक्टोबरला २०२३ रोजी पूर्ण होऊनही कलम ८८ ची चौकशी पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधक पुणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे पुन्हा एक वर्ष मुदतवाढ मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. या अर्जाची सुनावणी झाली, मुदतवाढीचे अर्जास आ. राजेंद्र राऊत यांचेतर्फे विरोध करण्यात आला. चौकशी अधिकारी यांनी गेल्या सहा महिन्यांत फक्त ५ वेळा सुनावणी घेतलेली आहे व ते मुद्दाम वेळकाढूपणा करीत असून संचालकांना नोटीस बजावणीशिवाय अन्य कोणतेही कामकाज, चौकशी अधिकारी यांनी केले नाही. त्यामुळे आता त्यांना मुदतवाढ देण्यात येऊ नये. तसेच यापूर्वी उच्च न्यायालयाने आदेश देताना कायद्यातील तरतुदीनुसार चौकशीचा कालावधी जरी अडीच वर्षे असली तरी बँकेच्या हिताचे दृष्टीने चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण करा असा आदेश दिला असताना आता पुन्हा मुदतवाढ मागता येणार नाही, असा युक्तिवाद आमदार राऊत यांच्यातर्फे ॲड. रेड्डी यांनी केला. यामध्ये आमदार राजेंद्र राऊत यांचेतर्फे रेड्डी, मुंबई, ॲड सागर रोडे यांना काम पाहिले तर डीसीसी बँकेतर्फे भूषण वाळिंबे यांनी काम पाहिले.
पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतामुंबई उच्च न्यायालयाने सहनिबंधक सह संस्था पुणे यांचेतर्फे कलम ८८ अन्वये चौकशीस मुदतवाढ देण्यास नकार देऊन यापूर्वी ज्या कोर्टाने आदेश दिलेला आहे, त्याच कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकता असे म्हणून चौकशीस मुदवाढ देण्यात आलेली नाही.