घरकूल उद्दिष्टपूर्तीसाठी महागड्या वाळूचा अडसर, वाळू धोरण ठरवा: सोलापूर जि.प. प्रशासनाचे जिल्हाधिकारी, शासनाला पत्र

शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करून घरकूल बांधणीचे उद्दिष्ट हाती घेणाºया जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कामात महागडी वाळू आणि वाळूची  टंचाई सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे.

ठळक मुद्देशासनानेही घरकूल लाभार्थ्यांना वेळेत आणि स्वस्तात वाळू मिळावी, यासाठी विशेष धोरण आखावेजिल्हा परिषदेने २०१२ च्या सर्व्हेनुसार जिल्ह्याचे शौचालय बांधणीचे उद्दिष्ट पूर्णपंतप्रधान आवास योजनेतून जिल्ह्यात २०१९ पर्यंत ५० हजार घरे बांधायची आहेत भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे वाळू चढ्या दराने विकली जाते

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि २५ : शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करून घरकूल बांधणीचे उद्दिष्ट हाती घेणाºया जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कामात महागडी वाळू आणि वाळूची  टंचाई सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. लाभार्थ्यांचे निम्म्याहून अधिक पैसे वाळूमध्येच खर्च होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भात विशेष भूमिका घ्यावी. शासनानेही घरकूल लाभार्थ्यांना वेळेत आणि स्वस्तात वाळू मिळावी, यासाठी विशेष धोरण आखावे, असे पत्र जि.प. प्रशासनाने पाठविले आहे.
जिल्हा परिषदेने २०१२ च्या सर्व्हेनुसार जिल्ह्याचे शौचालय बांधणीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. या कामात आलेले अडथळे दूर करण्यात प्रशासनाला यश आले. त्यानंतर घरकूल बांधणी पूर्ण करण्याकडे लक्ष वळविले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी ग्रामीण विकास यंत्रणा, बांधकाम विभागातील अधिकारी, पंचायत समित्यांमधील अधिकाºयांच्या बैठका घेतल्या. सर्व यंत्रणा सध्या कामाला लागल्या. डॉ. भारुड यांनी सांगोला, मंगळवेढा या तालुक्यांचा दौरा करून घरकूल लाभार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तेथे त्यांना वाळूची टंचाई आणि चढ्या दराने होणारी विक्री याबद्दलच्या सर्वाधिक तक्रारी ऐकायला मिळाल्या. उत्तर सोलापूर पंचायत समितीच्या सभापती संध्याराणी पवार यांच्यासह इतर तालुक्यातील सभापतींनी आणि गटविकास अधिकाºयांनी प्रशासनाकडे या संदर्भात तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे घरकूल उद्दिष्टपूर्ती हवी असेल तर स्वस्त वाळूचे धोरण राबवा, अशी मागणी जि.प. प्रशासन करीत आहे. 
---------------------------
निम्मे पैसे वाळूमध्येच जातात
- दोन खोल्यांचे घर पूर्ण करण्यासाठी कमीत कमी १० ते १२ ब्रास वाळू लागते. सध्या शहरात ६ हजार रुपये तर ग्रामीण भागात काही ठिकाणी १ ब्रासला ८ हजार रुपये दराने वाळू विकली जात आहे. घरकूल बांधण्यासाठी लाभार्थ्याला तीन टप्प्यात १ लाख २० हजार रुपये दिले जातात. वाळू खरेदीमध्येच निम्मे पैसे खर्च होतात. स्वस्तात वाळू मिळाली तरच लाभार्थ्याला खरा फायदा होणार आहे. अनेकदा वेळेवर वाळू मिळत नाही. त्यामुळे कामात अडथळे येतात.
---------------------
भ्रष्टाचारामुळे वाळू महागली
- ३० सप्टेंबरनंतर वाळू उपसा बंद झाल्याचे जिल्हा प्रशासन सांगते, मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी अवैध उपसा सुरू आहे. ६ हजार रुपये ब्रास दराने वाळू विकली जात आहे. परवाना काळातही महसूल अधिकारी, पोलीस, आरटीओ, राजकीय मंडळी, कथित सामाजिक कार्यकर्ते अशा विविध टप्प्यावर हप्ते वसुली सुरू असते. या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे वाळू चढ्या दराने विकली जाते. बंद काळात हप्त्यांची टक्केवारी वाढते. त्यामुळे दिवसेंदिवस वाळू महाग होत आहे. 
----------------------
५० हजार 
घरकुलांचे उद्दिष्ट 
पंतप्रधान आवास योजनेतून जिल्ह्यात २०१९ पर्यंत ५० हजार घरे बांधायची आहेत. सध्या ३७ हजार १२५ लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये ९४५४ घरे बांधायची होती. यातील ३५०० घरे पूर्ण आहेत. उर्वरित घरे ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रयत्न आहेत. २०१७-१८ मध्ये ५२७८ घरे बांधायची आहेत. यातील ३० घरे पूर्ण असून, उर्वरित कामांनाही सुरुवात झाली आहे. या कामात वाळू उपलब्ध नसणे हाच मोठा अडथळा आहे. 
-------------------------
पंतप्रधान आवास ही गोरगरिबांची योजना आहे. या लोकांना इतरांप्रमाणे चढ्या दराने वाळू घेऊन घरे बांधणे शक्य होत नाही. त्यांना स्वस्तात वाळू मिळायला हवी. यासंदर्भात माझे सचिव स्तरावरही बोलणे झाले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनाही पत्र दिले आहे. याबाबत ते एक प्रस्ताव करीत आहेत. वाळूमुळे घरकुलांबरोबरच जिल्हा परिषदेची अनेक कामे रखडली आहेत. यातून मार्ग निघायला हवा.
- डॉ. राजेंद्र भारुड,
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सोलापूर.