हरित लवादाच्या धसक्याने सोलापूर जिल्ह्यातील वाळूचे लिलाव लटकले, फक्त सोलापूर, पुण्याचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे !

पाणी प्रदूषण प्रकरणात राज्यातील १२ जिल्हाधिकाºयांना अटक करण्याचे आदेश देणाºया राष्ट्रीय हरित लवादाचा धसका वाळू उपशाचा परवाना देणाºया राज्याच्या पर्यावरण आणि महसूल विभागाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देवाळू उपसा करण्यासाठी यांत्रिकी बोटींचा वापर करण्यास मनाई मार्ग काढण्याच्या प्रक्रियेत पुणे विभागातील वाळू उपशाचे प्रस्ताव लटकलेहरित लवादाने पर्यावरण विभाग आणि महसूल विभागाची खरडपट्टी काढली

राकेश कदम सोलापूर दि १८ : पाणी प्रदूषण प्रकरणात राज्यातील १२ जिल्हाधिकाºयांना अटक करण्याचे आदेश देणाºया राष्ट्रीय हरित लवादाचा धसका वाळू उपशाचा परवाना देणाºया राज्याच्या पर्यावरण आणि महसूल विभागाने घेतला आहे. हरित लवादाने यावर्षी पाण्याखालील वाळू काढण्यावर निर्बंध घालण्याबरोबरच वाळू उपसा करण्यासाठी यांत्रिकी बोटींचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. या आदेशातून मार्ग काढण्याच्या प्रक्रियेत पुणे विभागातील वाळू उपशाचे प्रस्ताव लटकले आहेत. डिसेंबरअखेर पुणे विभागात वाळू उपशाचे प्रस्ताव मार्गी लागतात. परंतु, यंदा हरित लवादाच्या निर्देशामुळे या प्रस्तावावर विचारपूर्वक काम केले जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यात वाळूचा बेसुमार उपसा झाला. सोलापूर जिल्ह्यात पर्यावरण विभागाचे निर्देश डावलल्याचा आरोप करू न इंडी येथील सार्वभौम बगली यांनी हरित लवादाकडे धाव घेतली. हरित लवादाने पर्यावरण विभाग आणि महसूल विभागाची खरडपट्टी काढली. पाण्याखालची वाळू काढू नका शिवाय कोणत्याही प्रकारे यांत्रिक बोटींचा वापर होऊ देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश लवादाने दिले. लवादाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत कसूर झाला तर कारवाई होईल अशी भीती महसूल आणि पर्यावरण विभागाला आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला. पुणे, सांगली, सोलापूर, सातारा जिल्ह्यातील नदीपात्रात अद्यापही पाणी आहे. पाण्याखालची वाळू काढण्यासाठी बोटींचा वापर करावा लागेल. तो केल्यास ठेकेदाराचा ठेकाच रद्द होणार आहे. त्यामुळे ठेकेदार निविदा भरतील की नाहीत याची चिंताही महसूल विभागाला आहे. जिल्हाधिकाºयांनी ५ हेक्टरवरील वाळू पॉइंटचे प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. पर्यावरण विभागही हरित लवादाच्या निर्देशांवर बोट ठेवून आहे. सोलापूर, पुणे जिल्ह्याने नदीपात्र थोडेफार कोरडे होईल ही शक्यता गृहीत धरून प्रस्ताव पाठविले आहेत. सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्हा प्रशासनाने वाळू उपशाचे प्रस्ताव पाठविलेले नाहीत. -------------------------काय म्हणते हरित लवाद? - ठेकेदारांना यांत्रिक बोटींची परवानगी दिली की ते अमर्याद वाळू उपसा करतात. त्यातून नदीपात्राचे वाटोळे झाले आणि होणारही आहे. ठेकेदारांवर निर्बंध लादल्यास पर्यावरण रक्षण होणार आहे. कामेही लटकणार - केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने पुणे विभागात रस्ते, उड्डाण पुलांची हजारो कोटी रुपयांची कामे सुरू केली आहेत. अनेक रस्ते काँक्रीटचे होणार आहेत. वाळू लिलाव लटकल्यास किंवा ठराविक जिल्ह्यात वाळू उपशाला परवानगी मिळाल्यास या कामांवरही मोठा परिणाम होणार आहे.------------------गोंदियामध्ये रोखला होता उपसागोंदियामध्ये ५ हेक्टरच्या आतील वाळू लिलावाला परवानगी देण्यात आली. प्रत्यक्ष वाळू उपसा सुरू झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लवादाकडे तक्रार केली. त्यानंतर लवादाने वाळू उपसा रोखून वाळू उपशाच्या प्रत्येक ठिकाणाचा मायनिंग प्लॅन मागवून घेतला. मायनिंग प्लॅन सादर झाल्यानंतर वाळू उपशाला परवानगी देण्यात आली. विदर्भ भागात वाळू उपसा सुरू असल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. --------------------‘मायनिंग प्लॅन’चेही रडगाणे- वाळू उपशासाठी लवादाने जिल्ह्याचा मायनिंग प्लॅन सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मायनिंग प्लॅनमध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी उत्खनन कसे करणार याचा परिपूर्ण आराखडा अपेक्षित असतो. एका वाळू पॉइंटचा मायनिंग प्लॅन करण्यासाठी तज्ज्ञ एजन्सीला दीड ते दोन लाख रुपये द्यावे लागतात. सोलापूर जिल्ह्यात २३ ठिकाणी वाळू उपशाचा प्रस्ताव आहे. या २३ ठिकाणांचा खर्च कोणी करायचा यावरही पर्यावरण आणि महसूल विभागात कुरबूर सुरू आहे. सोलापूरच्या गौण खनिज कार्यालयाने ज्या ठिकाणांच्या निविदा मंजूर होतील त्याच ठिकाणांचा मायनिंग प्लॅन संबंधित ठेकेदाराकडूनच करून घेण्याची संकल्पना मांडली आहे. पर्यावरण विभाग यावर कोणता निर्णय देतो याकडेही लक्ष आहे. -----------------हरित लवादाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल, मात्र पाण्याखालची वाळू आणि यांत्रिक बोटींवर निर्बंध आल्यास ठेकेदार निविदा घेतील की नाही याबद्दलही शंका आहे. सोलापूरचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे सादर केला आहे. पर्यावरण विभागाकडे यासंदर्भात बैठक अद्याप निश्चित झालेली नाही. परंतु त्यावेळी लवादाचे निर्देश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत चर्चा होईल. वाळू न मिळाल्यास विकास कामांवरही निश्चितच परिणाम होईल.-रामचंद्र शिंदे, अपर जिल्हाधिकारी,