आपल्याच लक्षवेधीचा महसूल मंत्र्यांना पडला विसर

चारा घोटाळ्यातील वरिष्ठ अधिकारी मोकाट : प्रफुल्ल कदम यांच्याकडून चौकशीची मागणी

ठळक मुद्देचारा घोटाळ्यातील कारवाईचा गुंता अद्यापही सुटलेला नाहीगैरप्रकारात गुंतलेले अनेक अधिकारी अद्यापही मोकळेचछावणी चालकांवर १२ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई

सोलापूर : २०१२-१३ या महसुली वर्षात राज्यात गाजलेल्या चारा घोटाळ्यातील कारवाईचा गुंता अद्यापही सुटलेला नाही. छावणी चालकांवर १२ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाली असली तरी या गैरप्रकारात गुंतलेले अनेक अधिकारी अद्यापही मोकळेच आहेत. तेव्हा विरोधी बाकावर असताना लक्षवेधी मांडून सरकारला जाब विचारणारे चंद्रकांत पाटील आज महसूलमंत्री आहेत. मात्र त्यांनाही आपल्या लक्षवेधीचा विसर पडला की काय, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी उपस्थित केला आहे. 

किसान आर्मी वॉटर आर्मी संघटनेचे संस्थापक प्रफुल कदम यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला असून, या प्रकरणी झालेल्या प्रशासकीय चौकशीचा आधार घेऊन तत्कालीन विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम, उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, तहसीलदार नागेश पाटील आदी बड्या अधिकाºयांना आणि कर्मचाºयांना दोषी ठरविले जावे आणि गुन्हे दाखल व्हावे, अशी मागणी केली आहे. २०१३ पासून त्यांचा या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

तत्कालिन महसूलमंत्र्यांकडे तक्रारी करण्यासोबतच नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात उपोषणही केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सरकारने छावणीचालकांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आणि त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार सांगोला पोलिसांनी छावणी चालकांविरूद्ध कलम १८८ नुसार गुन्हे दाखल केले.

प्रत्यक्षात महसूल विभागातील अधिकाºयांच्या देखरेखीखालीच छावणीचालकांची देयके निघाली. तक्रारीनंतर ११ कोटी ३६ लाख पाच हजार ७८ रुपयांची दंडात्मक कारवाई छावणीचालकांवर करण्यात आली. याचा अर्थ यात गैरप्रकार घडला हे स्पष्ट आहे, असे मत कदम यांनी व्यक्त केले आहे.

केवळ अधिकाºयांना वाचविण्यासाठी छावणी चालकांवर गुन्हे दाखल झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दंडात्मक कारवाईची रक्कम छावणी देयकातून वजा न करता राखीव निधीतून वजा करण्यात आली. यावरही त्यांचा आक्षेप आहे. दंडात्मक कारवाईदेखील विलंबाने म्हणजे आदेशाच्या एक वर्षानंतर झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी निवेदन देऊन या प्रकरणाची आठवण करुन देऊनही दखल घेतली जात नाही. 

... तर मंत्रालयात आंदोलन
- या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या सर्व अधिकाºयांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी प्रफुल्ल कदम यांनी केली आहे. या मागणीची दखल न घेतल्यास मंत्रालयात आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.