राकेश कदमसोलापूर : उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनीसाठी तात्पुरत्या भूसंपादनाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. माढा, मोहोळ व उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ३३ गावचे ६३१ गट निश्चित करण्यात आले आहेत. या भूसंपादनाची अधिसूचना लवकरच जाहीर होईल, अशी माहिती भूसंपादन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
स्मार्ट सिटी योजना आणि एनटीपीसीच्या माध्यमातून उजनी ते सोलापूर समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यात येत आहे. हैदराबाद येथील पोचमपाड कंपनीला आॅगस्ट महिन्यात वर्क आॅर्डर देण्यात आली आहे. महापालिका, पोचमपाड कंपनीने जलवाहिनी, ब्रेक प्रेशर टॅँक व इतर कामांचा तांत्रिक आराखडा तयार केला आहे. तो जीवन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला आहे. जुन्या जलवाहिनीच्या बाजूलाच १५ मीटर अंतरावर भूमिगत नवी जलवाहिनी असेल. सोरेगाव, पाकणी येथे नवे पंपगृह होतील. त्यासाठी महापालिका, स्मार्ट सिटी कंपनी आणि पोचमपाड कंपनीच्या अधिकाºयांनी संयुक्त पाहणी करून ३३ गावातील ६३१ गट निश्चित केले आहेत. त्याची अधिसूचना सरकारी प्रेसकडे पाठविण्यात आली आहे. ती लवकरच प्रसिध्द होणार आहे. त्यावर २१ दिवसांत हरकती मागविण्यात येतील. बाधित शेतकºयांना महापालिकेच्या वतीने नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. महापालिकेने त्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
या गावातील जमिनींचे होणार वापर संपादन - माढा - उजनी-टेंभुर्णी २, रांझणी ५, आढेगाव ७, शिराळ टेंभुर्णी १४, टेंभुर्णी ४९, अरण ४५, मोडनिंब २१, वेणेगाव १८, सापटणे-टेंभुर्णी १६, भुर्इंजे ६, अकुंबे ७, वरवडे २८. मोहोळ - शेटफळ २०, तेलंगवाडी २७, खंडाळी ४, देवडी ३६, मोहोळ ४४, लांबोटी १८, चिंचोळी काटी ४, वडाचीवाडी १४, हिवरे १२, चिखली १५, यावली ४३, कोळेगाव १५, सावळेश्वर २०. उत्तर सोलापूर - पाकणी ११, कोंडी ४१, केगाव ९, सलगर वस्ती १८, सोरेगाव ५, शिवाजी नगर ७, देगाव ३०, प्रतापनगर २०.
पाईपलाईनच्या कामासाठी होणारे भूसंपादन हे इतर भूसंपादनापेक्षा वेगळे आहे. महाराष्टÑ अंडरग्राउंड पाईपलाईन्स अँड अंडरग्राउंड डक्टस् (अ‍ॅक्विझिशन आॅफ राइट आॅफ यूजन इन लँड) अ‍ॅक्ट २०१८ अन्वये ही भूसंपादन प्रक्रिया होईल. ६३१ गटांमध्ये १५ मीटर अंतरासाठी जमिनीच्या वापराचे संपादन होईल. मुळातच ही जलवाहिनी जमिनीखाली एक मीटर असेल. जलवाहिनीचे काम झाल्यानंतर शेतकºयांना त्यावर शेती करता येईल. - शैलेश सूर्यवंशीउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, सोलापूर.
नुकसानभरपाई...- समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प हा अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी तातडीने भूसंपादन आराखडा तयार करायला सांगितला होता. त्यानुसार आराखडा तयार केला आहे. जीवन प्राधिकरणाने स्मार्ट सिटी कंपनीच्या आराखड्याला तांत्रिक मंजुरी दिल्यानंतर भूसंपादनासाठी पुन्हा संयुक्त मोजणी होईल. या मोजणीत बाधित होणारी पिके, मालमत्ता यांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात येईल, असेही सूर्यवंशी यांनी सांगितले.