- अरुण बारसकर सोलापूर : सातबारा उताऱ्यावर कांदा लागवडीची नोंद नसल्याने सोलापूरसह आठ जिल्ह्यातील ११ हजार २७९ शेतकऱ्यांना ९ कोटी, ५१ लाख, ३२ हजार ४७२ रुपये इतके अनुदान नाकारल्याचे पुढे आले आहे.
मागील वर्षी कांद्याचे उत्पादन चांगले आल्याने दरात मोठी घसरण झाली होती. यामुळे तत्कालीन सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी शेतकºयांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार नोव्हेंबर २०१८ ते फेब्रुवारी १९ या कालावधीत विक्री झालेला कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरला होता.
ज्या शेतकºयांनीे कांदा विक्री केला त्यांच्या नावे असलेल्या सातबारावर कांदा लागवडीची नोंद असलेले प्रस्ताव बाजार समित्यांनी स्वीकारले होते. अनेक शेतकºयांनी कांदा विक्री केला मात्र सातबारावर कांदा लागवडीची नोंद नव्हती. अशा तक्रारी आल्याने कांदा पीक घेतल्याचा तलाठ्याचा दाखला जोडून अनुदानासाठी बाजार समित्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देशमुख यांनी दिल्या होत्या.
पणन मंडळाकडे सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, सांगली, अकोला, लातूर व जळगाव या जिल्ह्यातून तलाठ्यांचे दाखले जोडलेले ११ हजार २७९ प्रस्ताव आले होते. ४ लाख, ७५हजार ६६२.३६ क्विंटल कांद्यासाठी ९ कोटी ५१ लाख ३२ हजार ४७२ रुपयांची मागणी त्या-त्या जिल्हा उपनिबंधकांनी केली होती. मात्र पणन मंडळाने हे प्रस्ताव नाकारले आहेत.
सोलापूर, कोल्हापूर, सांगलीला फटका
अनुदान नाकारलेल्या प्रस्तावांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील ७ हजार ३४७ इतके प्रस्ताव आहेत. सोलापूरसाठी ३ लाख १६ हजार ५९ क्विंटलसाठी ६ कोटी ३ लाख ३२ हजार रुपये अनुदानाची मागणी केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३४८ शेतकºयांचे एक कोटी ६२ लाख, सांगली - ९६७ शेतकºयांचे ९४ लाख ८३ हजार तर नाशिक -१८५ शेतकºयांचे २१ लाख २३ हजार रुपये अनुदानाची मागणी केली होती. अनुदान नाकारल्याने या शेतकºयांना मोठा फटका बसला आहे.