सोलापूर : राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे मुद्रालोन खºया गरजूंना मिळत नसल्याच्या तक्रारी असून, बँक अधिकाºयांनी याकडे गांभीर्याने पहावे, अन्यथा आत्तापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाची तपासणी केली जाईल, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँक अधिकाºयांची आढावा बैठकीत खरडपट्टी केली. याशिवाय बैठकीला गैरहजर राहणाºया अधिकाºयांना नोटीसा देण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी यांनी दिले.
जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ५२४ कोटींचे मुद्रालोन वाटप केले आहे, पण याचा उपयोग गरजूंना झाला का, असा सवाल खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँक अधिकाºयांसमोर उपस्थित केला. बँकांनी १ लाख ३४ हजार ८४५ लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप केल्याची माहिती दिली. पण किती लोकांनी या योजनेचा फायदा घेतला, मुद्रालोन घेऊन त्यांनी काय उपयोग करून घेतला, याची तपासणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. तसेच बैठकीला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामाचा आढावा घेत असताना अनेक बँकांचे अधिकारी गैरहजर असल्याचे आढळले. तसेच लीड बँकांच्या अधिकाºयांकडे अपुरी माहिती असल्याचे दिसून आल्यावर सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी नाराजी व्यक्त करीत संबंधितांना नोटिसा काढण्याचे आदेश दिले.
तसेच मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात ९६९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यातील २४४ रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ७०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे जूनपर्यंत पूर्ण होणार आहेत. ज्या रस्त्यांच्या कामाचे टेंडर निघालेले नाही ती कामे नोव्हेंबरपर्यंत सुरू करण्याबाबत पावले उचलावीत, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
कृषी विभागातर्फे १२ हजार ३०१ सूक्ष्म सिंचन संचाचे वाटप केले आहे. शेततळी व विहिरींचे उद्दिष्ट लवकर पूर्ण करावे. यातून टंचाई स्थितीत शेतकºयांना आधार मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पंढरपूर तीर्थक्षेत्रासाठी मंजूर झालेल्या रस्त्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. कोणत्याही योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
झेडपीला देणार जादा घरकुलेप्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत झेडपीला १६ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. यापैकी ११ हजार ३५१ घरे पूर्ण झाल्याची माहिती झेडपी सीईओ डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी दिली. २०११ च्या सर्वेक्षणानुसार हे उद्दिष्ट आहे. नव्या सर्वेक्षणात आणखी घरांची मागणी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहिले उद्दिष्ट संपल्यानंतर केंद्राकडे वाढीव घरांसाठी निधी मागितला आहे. त्यातून आणखी ५० हजार घरकुले मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले.