मंगळवेढा/मल्लिकार्जुन देशमुखे
कोयना धरणग्रस्तांच्या यादीत २ हजार ६२८ खातेदारांना दुबार, तर ३ हजार ५३० खातेदारांना अतिरिक्त जमीन वाटप झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सहा हजार १५८ खातेदारांना वाटप झालेल्या सोलापूर, सातारा, रायगड येथील जमिनी वाटपातील घोळ समोर आला आहे. यामध्ये सर्वाधिक दुबार व अतिरिक्त वाटप मंगळवेढा, पंढरपूर, मोहोळ, उत्तर सोलापूर तालुक्यात केल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दुबार व अतिरिक्त वाटप झालेल्या जमिनी परत घेण्यासाठी संबंधित खातेदारांना नोटीस पाठवण्यात येत आहेत. या जमिनी संबंधितांनी शासनाकडे तातडीने परत कराव्यात अन्यथा त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल अशा नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. या नोटीसामुळे पुनर्वसन विभागातील जमीन व भूखंड वाटप घोटाळा चव्हाट्यावर आला आहे.
कोयना धरणासाठी जिल्ह्यातील पाटण, जावळी, महाबळेश्वर तालुक्यातील ९८ गावांतील १८७ गावठाणांतील नऊ हजार ८०० खातेदार आहेत. त्याची नोंद शासनाकडे आहे. अनेक पात्र खातेदार मात्र वंचित आहेत. श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून सात वर्षांपासून न्याय्य हक्काचा लढा सुरू आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी जाहीर करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मुदत संपल्याबरोबर जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना जादा वाटप केलेली जमीन काढून घेण्याची प्रक्रिया एक नोव्हेंबरपासून चालू केली आहे. ज्या खातेदारांना दुबार व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप झाले आहे. अशा लोकांचे रेकॉर्ड उपलब्ध झाल्याने त्या खातेदारांना सातारा महसूल विभागाने नोटीस पाठवल्या आहेत.
जादा जमीन वाटप झाली असून, त्या जमिनी परत करा, अन्यथा कारवाई करण्यात येणार आहे, असे नोटिशीत म्हटले आहे. कोयना धरणास लाभक्षेत्र नसल्याने सातारा,सोलापूर, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले आहे. धरण बांधताना पुनर्वसन कायदा नव्हता. त्यामुळे त्याचा फार मोठा फटका त्यांना बसला आहे.
कोयना धरणासाठी २५ हजार ५९९ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाली आहे. त्यात १८७ गावठाणे आहेत. सध्या नऊ हजार १७१ खातेदारांची नोंद आहे. सात हजार जणांना पर्यायी जमिनी वाटप केल्या आहेत. अद्यापही सुमारे दीड हजार खातेदार वाटपापासून वंचित आहेत.
सोलापूर जिल्हा पुनर्वसन
विभागाकडून नियमाची पायमल्ली
सोलापूर पुनर्वसन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी मोहिनी चव्हाण यांच्या१ जानेवारी २०१५ पासून ते २० सप्टेबर २००१ पर्यंतच्या कार्यकाळात पुनर्वसन जमीन व भूखंड वाटपात मोठा सावळा गोंधळ झाल्याची तक्रारी स्वाभिमानी कडे प्राप्त झाल्या आहेत. भूखंड उजनी प्रकल्पग्रस्ताला राखीव असताना कोयना खातेदाराला शासकीय नियम डावलून बेकायदेशिरित्या वाटप केले. याच जमीनीचे न्यायालयीन वाद विशेषता स्थगीती आदेश असताना एजंटना हाताशी धरून जमीनीचे व भूखंडाचे वाटप केले. यामध्ये जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी मोहिनीं चव्हाण, पुनर्वसन तहसीलदार यासह कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचायांनी संगणमतानी मोठ्या आर्थीक उलाढालीतून शासनाची मोठी फसवणूक केली आहे याबाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी स्वतंत्र समिती नेमून सखोल चौकशी केल्यास शेकडो एकर बेकायदेशीर जमीन व भूखंड वाटप घोटाळा समोर येईल यासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडुन सखोल चौकशी करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक युवराज घुले यांनी केली आहे..........................................
कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना चार एकर जमीन देय असताना त्यांना ८ ते १० एकर जादा जमीन वाटप झाल्या आहेत. अतिरिक्त वाटप झालेल्या खातेदारांची संख्या दोन हजार ६२८ आहे. दुबार वाटप झालेल्या खातेदारांची संख्या तीन हजार ५३० आहे. मंगळवेढा तालुक्यासह सोलापूर जिल्ह्यातही दुबार व अतिरिक्त वाटप झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे सातारा जिल्हा दुबार व अतिरिक्त वाटप झालेल्या जमिनी परत घेण्यासाठी संबंधित खातेदारांना नोटीस पाठवली आहे. जमीन परत दिली नाही तर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. अपात्र धरणग्रस्तांच्या जमिनी काढून घेण्याबरोबरच पात्र धरणग्रस्तांना जामीन व भूखंड दिला जाईल असे साताराचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांनी 'लोकमत' शी बोलताना सांगितले.