विभागीय आयुक्तांच्या नाराजीनंतरही नमामि चंद्रभागा आराखड्यास विलंब

कशी होणार प्रदूषणमुक्ती : बैठकांचा नुसताच फार्स

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील यंत्रणांकडून अहवाल मागविण्यात आले ३१ जुलैैपर्यंत ते आयुक्त कार्यालयात सादर करायचे आहेतलोकसहभाग वाढणार कसा असा प्रश्नही नेहमी उपस्थित

सोलापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वाजत-गाजत जाहीर केलेल्या नमामि चंद्रभागा प्राधिकरणाचे घोडे कृती आराखड्याच्या घोळातच अडकले आहे. या अभियानासंदर्भात  विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सोलापूर, सातारा, पुणे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणांना २०२२ पर्यंतचा कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु यंत्रणांनी आराखडेच सादर न केल्याने विभागीय आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

भीमा आणि चंद्रभागा हा लाखो वारकºयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. भीमा नदीच्या पाण्यावर पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील लाखो लोकांचे जीवनही अवलंबून आहे. भीमा नदीला उगमापासून संगमापर्यंत प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी जून २०१६ मध्ये फडणवीस आणि मुनगंटीवार यांनी नमामि चंद्रभागा प्राधिकरणाची घोषणा केली होती.

गेल्या दोन वर्षांत या प्राधिकरणाकडून फारसे काम झालेले नाही. सहा महिन्यातून एकदाच बैठका होतात. आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी २६ जून २०१८ रोजी सोलापूर, पुणे, सातारा जिल्ह्यातील यंत्रणांची बैठक घेतली होती. या समितीच्या पहिल्या बैठकीत  नमामि चंद्रभागा प्राधिकरणांतर्गत समाविष्ट असलेले जिल्हे, महानगरपालिका, नगरपालिकांनी वार्षिक कृती आराखडा सादर करावा आणि सन २०२२ पर्यंतचा कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या; मात्र आराखडे सादर न झाल्याने आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

नमामि चंद्रभागा हा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख कार्यक्रम आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हा प्रशासन कार्यालयांनी तातडीने आराखडे सादर करावेत, असे पत्रही त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविले होते, परंतु अद्यापही सोलापूर जिल्ह्याचा कृती आराखडा विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सादर झालेला नाही. अहवाल आणि कृती आराखड्याच्या संथ कामांमुळे भीमा नदी २०२२ पर्यंत खरोखरच प्रदूषणमुक्त होणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

नियोजनाची अनास्था
च्गेल्या दोन वर्षांपासून नमामि चंद्रभागा प्राधिकरणाच्या कामाची चर्चा आहे, परंतु सर्वंकष आराखड्यावर कामच झालेले नाही. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतर जिल्हा नियोजन अधिकाºयांनी जिल्हा परिषद, पंढरपूर नगरपालिका, सामाजिक वनीकरण, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, वनविभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा कृषी अधीक्षक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, भीमा कालवा मंडळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला पत्रे पाठविली आहेत. नियोजन अधिकाºयांच्या माहितीनुसार यातील अनेक विभागांनी आराखडे सादर केलेले नाहीत. भीमा नदीला उगमापासून संगमापर्यंत प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी या सर्व विभागांचा सहभाग आवश्यक आहे. लोकसहभागही महत्त्वाचा आहे. या अभियानांतर्गत नेमकी कोणती कामे सुरु आहेत याबद्दलची माहिती देण्यासही जिल्हा नियोजन अधिकारी अनास्था दाखवितात. त्यामुळे लोकसहभाग वाढणार कसा असा प्रश्नही नेहमी उपस्थित होतो. 

विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील यंत्रणांकडून अहवाल मागविण्यात आले आहेत. काही लोकांनी आराखडे दिलेत. काही लोकांकडून यायचे आहेत. ३१ जुलैैपर्यंत ते आयुक्त कार्यालयात सादर करायचे आहेत. सध्या वारीचे वातावरण आहे. सगळे त्याच कामात बिझी आहेत. त्यामुळे कदाचित त्यांच्या डोक्यात हा विषय आलेला नसावा. 
- सर्जेराव दराडे, 
सोलापूर जिल्हा नियोजन अधिकारी