कोल्हापूर- तीर्थक्षेत्र विकासाचा उदो...उदो!

महालक्ष्मीच्या पदरी आश्वासनेच : शासनाचे धोरण मंदिर विकासाच्या मुळावर; १० कोटींचा निधीही अद्याप नाही

इंदुमती गणेश - कोल्हापूर ,, श्री महालक्ष्मी मंदिर विकासासाठी मंजूर झालेला दहा कोटींचा निधी दोन दिवसांत महापालिकेकडे वर्ग करण्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला तब्बल पंधरा दिवसांनंतरही शासकीय यंत्रणेचे दोन दिवस उजाडलेले नाहीत.
निधीसाठी महापालिकेने पाठपुरावा केला असता नगर विकास खात्याने आम्हाला अर्थ खात्याकडून असा कोणताही आदेश आलेला नाही, असे कळवले आहे. उलट या खात्याने महापालिकेने हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा ब वर्ग तीर्थक्षेत्र आराखड्यातून पाठवावा, अशी सूचना केली आहे. मतांचे राजकारण करत केवळ विकास निधींची घोषणा करायची आणि प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधीच करायची नाही हे लालफितीचे धोरण मंदिर विकासाच्या मुळावर उठले आहे. तीर्थक्षेत्र विकासाचा नुसताच उदो..उदो केला जात आहे.
साडेतीन शक्तिपीठांतील प्रमुख देवता असलेल्या श्री महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिराच्या विकासासाठी महापालिकेने सर्वप्रथम १२० कोटींचा आणि त्यानंतर सुधारित १९० कोटींचा आराखडा बनविला आहे. तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११-१२ ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मंदिरासाठी दहा कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यावेळी हा निधी महापालिकेच्या दिरंगाईने अन्यत्र वळविण्यात आला. मात्र, त्यानंतर गेली दोन वर्षे वारंवार पाठपुरावा करूनही हा निधी महालक्ष्मी मंदिराच्या पदरात पडला नाही. कोल्हापुरात १५ जुलैला झालेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन दिवसांत दहा कोटी रुपये महापालिकेकडे तातडीने वर्ग करतो, असे जाहीर केले होते. मात्र वारंवार पत्राद्वारे आणि दूरध्वनीवरून संवाद साधल्यानंतरही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातून अद्याप आम्हाला अर्थ खात्याचे आदेश आलेले नाहीत अशी उत्तरे ऐकावी लागत आहेत.
या दहा कोटींत दर्शन मंडप आणि मंदिराचे संवर्धन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत या व्यतिरिक्त २५ कोटींचा स्वतंत्र आराखडा बनवा, अशी सूचना महापालिकेला केली आहे. त्यामुळे १२० कोटींच्या आराखड्यातील प्राधान्यक्रमाने करावयाच्या गोष्टी ठरवून हा आराखडा बनवावा लागणार आहे. तरतूद झालेला निधी मिळण्यात आधी शासकीय यंत्रणेचे औदासिन्य, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा कारणीभूत ठरला. तीन महिन्यांपूर्वी लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे काम रखडले आणि आता विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे महालक्ष्मीला राज्यकर्त्यांच्या आणि शासकीय यंत्रणेच्या कृपेची वाटच बघत बसावी लागणार आहे.
फिरून फिरून तिथेच..
४महालक्ष्मी मंदिरासाठी पूर्वी ब वर्ग तीर्थक्षेत्र अंतर्गत आराखड्याची सूचना मांडण्यात आली होती.
४या अंतर्गत आराखड्यातील विकासासाठी २५ टक्के रक्कम महापालिकेने, २५ टक्के देवस्थान समितीने आणि ५० टक्के निधी राज्य शासनाने द्यावा, असे धोरण आहे.
४मात्र, ही २५ टक्के रक्कम भरण्यास देवस्थान समितीने असमर्थता दाखविल्यानेच १२० कोटींच्या आराखड्यावर प्राधिकरणाची सूचना नगरविकास खात्याने मांडली, त्याप्रमाणे महापालिकेने कार्यवाही केली.
४आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्यावतीने निधी देण्यास तयारी दर्शविल्याने पुन्हा नगर विकास खात्याने हा आराखडा ब वर्गातून पाठवा, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे परत एकदा महापालिका हा प्रस्ताव पाठविणार आहे.
दहा कोटींच्या निधीसाठी महापालिकेच्या वतीने पाठपुरावा सुरू आहे. देवस्थान समितीने २५ टक्के रक्कम भरण्याची तयारी दाखविल्याने मंदिराचा आराखडा पुन्हा ब वर्ग तीर्थक्षेत्रांतर्गत पाठविण्यात येणार आहे.
- नेत्रदीप सरनोबत,
शहर अभियंता
पोरके मंदिर...
देवस्थानच्या अध्यक्षपदी माझीच वर्णी लागावी या राजकीय वादातून आणि सदस्यत्वासाठीही इच्छुकांची मांदियाळी बघून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या पदांवर आपला प्रतिनिधीच दिलेला नाही. जिल्हा प्रशासन फक्त दिलेली जबाबदारी सांभाळते. आता आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत समितीला वाली मिळेल याची शक्यता सध्या तरी दृष्टिक्षेपात नाही आणि यावर कोणताही राजकीय नेता भाष्य करायला तयार नाही.

प्राधिकरण रखडलेलेच...
४मंदिर विकास आराखड्याचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी व देवस्थान समितीचे अध्यक्ष राजाराम माने यांनी मंत्रालयात सादर केल्यानंतर खात्याचे सचिव जयंत बांठिया यांनी तुळजापूरच्या धर्तीवर प्राधिकरण स्थापन करून आणि त्याअंतर्गत हा आराखडा मांडा, अशी सूचना केली होती.
४त्यानुसार महापालिकेने प्राधिकरण प्रस्तावित केले, ज्यावर ४ मार्चला पालकमंत्र्यांची सही घेण्यात आली आणि ६ मार्च २०१३ रोजी हा प्रस्ताव प्रधान सचिव नगर विकास खाते यांच्याकडे पाठविण्यात आला. आता १६ महिने झाले तरी नगर विकास खात्याने या प्राधिकरण प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही.