ऊस दरावरून कारखानदार, संघटनेचे नेते करणार सरकारची कोंडी

ऊस दरावरुन साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनेचे नेते शासनाला घेरण्याची शक्यता असून, एफ.आर.पी. पेक्षा अधिक रक्कम देण्याची शेतकरी संघटनेची मागणी मान्य करायची असेल तर अधिकची रक्कम शासनाने थेट शेतकºयांना द्यावी, असा मुद्दा पुढे आला आहे.

ठळक मुद्देएफ.आर.पी.पेक्षा अधिक दर देणे अशक्य दूध दर जाहीर करुन तोंडघशी पडलेल्या सरकारला ऊस दरावरुन झटका देण्याची तयारीकारखाने सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली

अरूण बारसकरसोलापूर दि १ : ऊस दरावरुन साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनेचे नेते शासनाला घेरण्याची शक्यता असून, एफ.आर.पी. पेक्षा अधिक रक्कम देण्याची शेतकरी संघटनेची मागणी मान्य करायची असेल तर अधिकची रक्कम शासनाने थेट शेतकºयांना द्यावी, असा मुद्दा पुढे आला आहे. दूध दर जाहीर करुन तोंडघशी पडलेल्या सरकारला ऊस दरावरुन झटका देण्याची तयारी कारखानदारांनी चालवली आहे.राज्यात साखर कारखाने सुरू करण्यास शासनाने एक नोव्हेंबरपासून परवानगी दिली आहे. कारखाने सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली असली तरी प्रत्यक्षात संपूर्ण कारखाने एक नोव्हेंबर व त्यानंतरही सुरू होण्याची शक्यता नाही. कारण शेतकरी संघटनांनी उसाला पहिली उचल ३४०० रुपये दिल्यास कारखाने सुरू करु देऊ, अशी भूमिका घेतली आहे. जसे दूध संकलन राज्याच्या तुलनेत पुणे विभागातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे व सोलापूर सर्वाधिक आहे त्याप्रमाणेच ऊस क्षेत्रही याच विभागात अधिक आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी गाईच्या दुधाला प्रति लिटर २७ रुपये दर जाहीर केल्यानंतर पुणे विभागातील खासगी दूध डेअºयांनी हा आदेश अमान्य करीत २५ रुपये दिला जाणारा दर कमी करुन तो २१ रुपयांवर आणला आहे. उसाबाबतही असाच प्रकार सुरू आहे. ऊस क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर पुणे विभागातच आहे. बोटावर मोजण्याइतके साखर कारखाने सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे असून, बहुतेक कारखाने काँग्रेस-राष्टÑवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे आहेत. या सर्व सहकारी व खासगी कारखाना चालकांनी एफ.आर.पी. तर देणारच आहोत, त्याला आम्ही बांधील आहोत, असे जाहीर केले आहे. शेतकरी संघटनांची एफ.आर.पी. पेक्षा अधिक रक्कम देण्याची जी मागणी आहे ती मान्य करायची असेल तर वरची रक्कम शासनाने थेट शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे.त्यामुळे दूध दरावरुन भाजपा सरकारच्या मंत्र्याला तोंडघशी पाडणाºया खासगी दूध डेअºया चालकांप्रमाणेच ऊस दरावरुनही कारखानदार सरकारला झटका देण्याच्या तयारीत आहेत. -------------------------शासनाने थेट शेतकºयांना अनुदान द्यावे...गाईच्या दुधाला २७ रुपयांचा दर एकही खासगी संघ देत नसताना शासन एकावरही कारवाई करण्याचे धाडस करीत नाही. शेतकरीही मिळेल त्या भावाने दूध विक्री करीत आहेत. खासगी दूध संघ चालक आम्हाला परवडत नाही, वरचे पैसे शासनाने थेट शेतकºयांना अनुदान म्हणून द्यावेत, अशी मागणीच पशुसंवर्धन मंत्र्यांकडे केली आहे.----------------------एफ.आर.पी. पेक्षा अधिक दर देणे कारखान्यांना परवडत नाही. साखरेला प्रति क्विंटल ३३०० रुपयांपर्यंत दर मिळतो आहे. एफ.आर.पी. पेक्षा अधिक दर देण्याची संघटनांची मागणी मान्य करण्यासाठी शासनाने प्रति टन थेट शेतकºयांना अनुदान द्यावे.- राजन पाटील, संस्थापक, लोकनेते शुगर---------------------------शासनाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे एफ.आर.पी. देणे बंधनकारक आहे व ती देणारच आहोत. एकीकडे साखरेचा दर नियंत्रणात ठेवायचा व दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी एफ़आर.पी. पेक्षा अधिक दर मागायचा हे कारखान्यांना परवडणारे नाही.अधिकचा भार शासनाने उचलावा.- आ. बबनराव शिंदे, अध्यक्ष, विठ्ठलराव शिंदे कारखाना--------------------