सोलापूर : ठिबक केलेल्यांना अनुदान मिळत नसल्याच्या आजवरच्या तक्रारी सर्वज्ञात आहेत. मात्र यावर्षी उलटेच झाले आहे. कृषी खात्याच्या ३६ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली व १७ कोटी ६५ लाख रुपयेही आले असले तरी अनुदानासाठी अवघे ७४ लाख रुपयांचेच प्रस्ताव आले आहेत.
शासन पाणी वाचवा असा प्रचार करते. एकीकडे शासन शेतीपिके ठिबकवरच करण्यास सांगते, मात्र त्यासाठी पुरेशी रक्कम दिली जात नाही, अशा अनेक वर्षांपासूनच्या तक्रारी आहेत. सरकार दरबारी ही परिस्थिती बदलेल की नाही?, असे वाटते मात्र परिस्थिती बदललेली आहे. २०१८-१९ या वर्षासाठी ठिबकसाठी ३६ कोटी रुपये खर्च होईल, असे गृहीत धरुन आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला मंजुरीही मिळाली आहे. या आराखड्यापैकी केंद्र शासनाकडून ५ कोटी व राज्य शासनाकडून १२ कोटी ६५ लाख रुपये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला मिळाले आहेत.
हे १७ कोटी ६५ लाख रुपय खर्च केला तर उर्वरित रक्कमही शासनाकडून मिळणार आहे. मात्र ही रक्कम खर्च होत नाही. आलेल्या प्रस्तावांपैकी तपासणी करुन पात्र असलेल्या ४२१ प्रस्तावांनुसार अनुदान वर्ग करण्यासाठी कोषागार कार्यालयाकडे प्रस्ताव दिले आहेत. या ४२१ प्रस्तावांसाठी ७४ लाख रुपये खर्च होणार आहेत.
फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यात फारशी रक्कम खर्च होईल, असेही सांगता येत नसल्याचे कृषी कार्यालयातून सांगण्यात आले. यामुळे आलेली रक्कमच खर्च होण्याची शक्यता नसल्याने आराखड्यातील उर्वरित रक्कम मिळणार नाही.
अशी आहे सद्यस्थिती..
- - ठिबक अनुदानासाठी जिल्ह्यातील ७ हजार १३६ शेतकºयांचे आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल झाले.
- - तपासणीत विविध कारणांमुळे ३१२ प्रस्ताव अनुदानासाठी अपात्र ठरले.
- - अनुदानासाठी ६ हजार ८२२ प्रस्ताव पात्र ठरले.
- - ६ हजार २७४ शेतकºयांना ठिबक करण्यासाठी कृषी खात्याने मंजुरी दिली.
- - ठिबक संच बसवून २१२९ शेतकºयांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल केले.
- - त्यापैकी प्रत्यक्षात १२५८ संचाची तपासणी करून ४२१ प्रस्तावांचे अनुदान शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दुष्काळाचा मोठा फटका ठिबक योजनेला बसला आहे. पाणी नसल्याने शेतकरी ठिबक करण्यास धजत नाहीत. जिल्ह्यात दरवर्षी ठिबकसाठी लागणारी रक्कम लक्षात घेऊन शासनाने अगोदरच पैसे उपलब्ध केले आहेत. -बसवराज बिराजदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी