सोलापुरातील हुतात्मा बागेत येण्यासाठी लागणार शुल्क; मनपा आयुक्तांचा सभेत प्रस्ताव

उपमहापौराबाबत शासनाकडे अहवाल पाठविणार; जुळे सोलापूरचा आराखडा नव्याने होणार

सोलापूर : स्मार्ट सिटी योजनेतून सुशोभित केलेल्या हुतात्मा बागेत प्रवेश करण्यासाठी लहान मुलांना २ रुपये, बारा वर्षापुढील व्यक्तिंना ५ रुपये आणि सकाळी फिरायला येणाऱ्या व्यक्तींना वयोमानाप्रमाणे दरमहा २० व ३० रूपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आयुक्ती पी. शिवशंकर यांनी सभेकडे पाठविला आहे.

या प्रस्तावानुसार मंडई विभागाने पकडलेल्या मोकाट जनावरांच्या दंडातही वाढ करण्यात येणार आहे. शिवाय उपमहापौर राजेश काळे यांनी पदाचा वापर करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याबद्दल शासनाला अहवाल पाठविणे आवश्यक असल्याचे शिवशंकर यांनी नमूद केले आहे.

महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी २० फेब्रुवारी रोजी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे. या सभेपुढे उपमहापौर काळे यांच्याविरूद्ध प्रशासनाने तयार केलेल्या अहवालाला मान्यता देण्याचा विषय प्रशासनाने ठेवला आहे. उपमहापौर काळे यांनी पदाचा वापर करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. याबाबत त्यांनी केलेला खुलासा समाधानकारक नाही तसेच त्यांना खुलासा देण्यासाठी एक महिन्याची मुदतही मिळाली आहे. त्यांच्याविरूद्धचा अहवाल शासनाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याबाबत सभेत वस्तुस्थिती सादर होणे आवश्यक असल्याने हा प्रस्ताव दाखल केल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे या सभेत हा प्रस्ताव चर्चेला येणार का व त्यावर सभागृह काय निर्णय घेणार, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.

या सभेत प्रशासनाकडून आलेले १९ तर सभासदांचे १७ प्रस्ताव आहेत. पहिला प्रस्ताव परिवहन सदस्य निवडीचा आहे. त्याचबरोबर परिवहन सदस्यांना पेट्रोल खर्च म्हणून ४ हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी परिवहन समितीची शिफारस आली आहे. जिल्हा नियोजनमधून बंदिस्त नाले बांधणीचा ६ कोटी ९९ लाखांचा प्रस्ताव आहे. सन २०१९-२०चे हिशोब व शिल्लक रकमांचे नूतनीकरण केलेला ४७० कोटी ७८ लाखांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नींना मालमत्ता करात सवलत देणे, स्थापत्य समितीकडील अधिकाराचे विषय पाठविणे, संस्थांना समाजमंदिर व जागा भाड्याने मागण्याचे प्रस्ताव चर्चेला येणार आहेत.

जुळे सोलापूर आराखडा नव्याने

जुळे सोलापूर भाग १ व २ चा आराखडा जीआयएस प्रणालीचा वापर करून एकत्रितपणे नव्याने बनविण्याचा प्रस्ताव सभेकडे देण्यात आला आहे. नगरविकास विभागाने याबाबत आदेश दिल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.