सोलापूर : उजनी ते सोलापूर समांतर पाईपलाईन काम करताना काही शेतकºयांची जमीन बाधित होणार आहे. या शेतकºयांना पीक नुकसानभरपाई मिळणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने २० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येणार आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनी आणि एनटीपीसीच्या माध्यमातून टाकण्यात येणाºया उजनी ते सोलापूर समांतर पाईपलाईनची निविदा नुकतीच मंजूर करण्यात आली आहे. हैदराबाद येथील पोचमपाड कंपनीला हे काम मिळाले आहे. १५ आॅगस्टपर्यंत या कामाला सुरुवात करण्याचे स्मार्ट सिटी कंपनीचे नियोजन आहे. सध्याची पाईपलाईन ही काही ठिकाणी रस्त्यालगत उघड्यावर आहे तर काही ठिकाणी जमिनीखालून गेली आहे. पण नवी ११० किलोमीटरची पाईपलाईन पूर्णपणे जमिनीखालून टाकण्यात येणार आहे. यापूर्वी पाईपलाईन करताना बाधित शेतकºयांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नव्हती.
नव्या पाईपलाईनसाठी खोदाई करावी लागणार आहे. त्यातून शेतकºयांच्या पिकांचे नुकसान होणार आहे. या शेतकºयांना शासन निमयानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. मनपा प्रशासनाच्या अंदाजनुसार यासाठी १५ ते २० कोटी रुपये लागणार आहेत. ही रक्कम महापालिकेने द्यावी, असे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत सुचविण्यात आले आहे. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला असून तो मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येणार आहे.
जलशुद्धीकरण केंद्र स्वतंत्र करणार- समांतर पाईपलाईनच्या मूळ प्रस्तावात पंपगृह, पाईपलाईन, जॅकवेल यासह पाकणी आणि सोरेगाव येथे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासह इतर कामांचा समावेश होता. त्यातून समांतर पाईपलाईनच्या मूळ निविदेची किंमत वाढत होती. त्यामुळे जलशुध्दीकरण केंद्रासह इतर कामे स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पुन्हा प्रस्ताव तयार करुन निधी मागण्यात येणार आहे. मनपा प्रशासनाने शहरात नव्याने अंतर्गत पाईपलाईन करणे, दोन एमबीआर उभारणे, जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारणे यासाठी ३११ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
आर्थिक अडचण असली तरी घ्यावा लागेल निर्णय - महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने अनेक विकासकामांना तरतूद करता आलेली नाही. वाढती लोकसंख्या विचारात घेता शहरातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी समांतर पाईपलाईनची गरज आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला यावर निर्णय घ्यावाच लागेल, असे मनपा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.