चाचणी लेखापरीक्षणामुळे सोलापूर जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाºयांच्या अडचणी वाढणार ?

सखोल तपासणीसाठी चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक दीपक तावरे यांनी दिले

ठळक मुद्देचाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक दीपक तावरे यांनी दिले जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाºयांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता

सोलापूर: विनातारण, असुरक्षित कर्ज वाटप करणे, अशा प्रकारचे कर्ज वसूल न करता अनावश्यक मुदतवाढ देणे, तारण साखरेची परस्पर विक्री करणे व विक्रीचे पैसे बँकेच्या कर्जापोटी भरले नसतानाही लेखापरीक्षकांनी जुजबी आक्षेप नोंदविले. यामुळेच सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाशी संबंधित ४३ युनिटच्या  कर्ज मंजुरीपासून विनियोगापर्यंतच्या सखोल तपासणीसाठी चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक दीपक तावरे यांनी दिले आहेत. यामुळे जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाºयांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 

चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वाटप केल्याने थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याच्या मुद्यावर बार्शीचे माजी आ. राजेंद्र राऊत हे उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतरही संचालक मंडळाशी संबंधित संस्थांचे कर्ज वसूल झाले नाही. विनातारण, असुरक्षित कर्ज वाटप करणे, अशा प्रकारचे कर्ज वसूल न करता अनावश्यक मुदतवाढ देणे, तारण साखरेची परस्पर विक्री करणे व विक्रीचे पैसे बँकेच्या कर्जापोटी भरले नाहीत. संचालकांशी संबंधित साखर कारखाने, शिक्षण संस्था व अन्य संस्थांना दिलेल्या कर्जाबाबत लेखापरीक्षकांनी जुजबी आक्षेप नोंदविले. वाढणाºया थकबाकीकडे संचालकांनी गांभीर्याने पाहिले नसल्याने बँकेच्या ‘एनपीए’ त दरवर्षी वाढच होत आहे. असे असतानाही संचालक कर्ज भरत नसल्याने नाबार्डने तपासणीत आक्षेप नोंदविले. याकडेही गांभीर्याने पाहिले नसल्याने संचालक मंडळ बरखास्त झाले व प्रशासक नियुक्त झाले. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले असून विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१ पुण े(फिरते पथक) सी.वाय. पिंगळे यांची नियुक्ती केली आहे. 
पिंगळे यांना एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

संचालकांवरील आक्षेप

• - अनेक साखर कारखान्यांचा नेटवर्क वजा असताना शासनाची थकहमी न घेता कर्ज मंजूर व वितरित केले. संचालक (विश्वस्त)च्या संस्थांना कर्ज देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतली नाही.
• - खासगी गूळ व साखर कारखान्यांना दिलेले अल्पमुदतीचे कर्ज थकीत जाऊ नये यासाठी अनावश्यक मुदतवाढ दिली.
• - खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांकडे साखर साठा शिल्लक नसल्याने मालतारण कर्ज विनातारण झाले आहे. असे असताना संचालकांवर कारवाई केली नाही.
• - बँकेच्या कर्जविषयक धोरणात संचालकांशी संबंधित संस्थांना दिलेल्या कर्जाचा समावेश नसल्याने कंपन्यांना दिलेले कर्ज धोरणाबाह्य झाले आहे. दिलेल्या कर्जाचा बोजा काटेकोरपणे नोंदविला नाही.