सोलापूर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळ बरखास्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान

ठळक मुद्देप्रशासकाची नियुक्ती ही ९७ व्या घटना दुरुस्ती विरोधीसंचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई रद्द करण्याची मागणी याचिकेतबँकेच्या संचालकांनी चुकीचे कामकाज

सोलापूर: महाराष्टÑ शासन व रिझर्व्ह बँक यांच्या निर्णय प्रक्रियेतील विसंगती, जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याची खरी माहिती रिझर्व्ह बँकेला दिली नाही, या मुद्यावर जिल्हा मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळ बरखास्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.  संचालक शिवानंद सिद्रामप्पा पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे.

नाबार्डने केलेल्या तपासणी अहवालाच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली आहे. ३० मे रोजी जिल्हा बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे. या कारवाईला संचालक मंडळाच्या वतीने उच्च न्यायालयात शिवानंद पाटील यांनी आव्हान दिले आहे. एन.पी.ए. चे कारण दाखवून रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार  संचालक मंडळ बरखास्त केल्याचे म्हटले आहे. पाटील हे २०१६ पूर्वी संचालक नव्हते व संचालक मंडळ बरखास्तीसाठीचे सांगितले जात असलेले कारण हे (एन.पी.ए.)  त्याअगोदरचे असल्याचा मुद्दा याचिकेत आहे.

 बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या याचिकेवर १ आॅक्टोबर २०१५ रोजी संचालक मंडळ बरखास्तीसाठी  एन.पी.ए. च्या निकषाचा भंग हे एकमेव कारण योग्य ठरत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट करीत संचालक मंडळ बरखास्त करण्यास उच्च न्यायालयात नकार दिला होता. २०१५ पेक्षा २०१८ मध्ये जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली  आहे, इतर निकषही  २०१५ पेक्षा २०१८ मध्ये भक्कम असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या विसंगतीच्या आधारे संचालक मंडळ बरखास्तीला आव्हान दिले आहे.

जिल्हा बँकेची खरी आर्थिक परिस्थिती रिझर्व्ह बँकेपासून दडवून ठेवल्याचे व खरी कागदपत्रे रिझर्व्ह बँकेला दिली असती तर ही कारवाई झालीच नसती असे म्हटले आहे. संचालक मंडळ बरखास्त हे एक राजकीय षडयंत्र असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

माहिती अधिकाराची पायमल्ली

• - जिल्हा बँक बरखास्तीसाठीचे कारण असलेला जो पत्रव्यवहार सहकार आयुक्तांनी रिझर्व्ह बँकेला केला आहे, त्याची माहिती माहिती अधिकारात मागविली होती,२७ जूनच्या पत्रानुसार सहकार आयुक्त कार्यालयाने साक्षांकित प्रती देण्यास नकार दिला आहे. सहकार कार्यालय संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करते; मात्र ज्या कारणामुळे बरखास्तीची कारवाई केली जाते ती कागदपत्र ेमात्र दिली जात नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली आहे. 
• - जिल्हा उपनिबंधक हे जिल्हा बँकेचे पदसिद्ध संचालक असतात, बँकेच्या संचालकांनी चुकीचे कामकाज करते वेळी जिल्हा उपनिबंधकांनी हस्तक्षेप करावयाला हवा होता.
• - २०११ ते २०१८ या कालावधीत जिल्हा उपनिबंधकांनी कधीही बँकेच्या चुकीच्या कामकाजाबाबत हस्तक्षेप केला नाही. चुकीचे कामकाज झाले असेल तर संचालकाएवढेच जिल्हा उपनिबंधकही जबाबदार आहेत.
• - पदसिद्ध संचालक जिल्हा उपनिबंधकांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा हेतू हा प्रशासकाच्या माध्यमातून बँक ताब्यात घेण्याचा सहकार मंत्र्यांचा हेतू असल्याचे नमूद केले आहे.
• - प्रशासकाची नियुक्ती ही ९७ व्या घटना दुरुस्ती विरोधी असून संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.