ग्रामपंचायतींसाठी आता ‘ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हिटी’

By Admin | Updated: August 6, 2014 01:14 IST2014-08-06T01:14:21+5:302014-08-06T01:14:21+5:30

राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायती : देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायतींना लाभ

'Broadband connectivity' for Gram Panchayats | ग्रामपंचायतींसाठी आता ‘ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हिटी’

ग्रामपंचायतींसाठी आता ‘ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हिटी’

 सोलापूर :‘राष्ट्रीय विकास’ योजनेंतर्गत देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायती नॅशनल आॅप्टीकल फायबर नेटवर्क योजनेद्वारे ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेटने जोडण्यात येणार असून राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींचा यामध्ये समावेश असेल. यामुळे खेड्यापाड्यात ई-पंचायत (संग्राम) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग येणार आहे.
फायबर नेटवर्क ही योजना राबविण्यासाठी युनिव्हर्सल सर्व्हिस आॅब्लिगेशन फंडद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र, राज्य शासन व बीबीएनएलमध्ये (भारत ब्रॉडबॅण्ड नेटवर्क लि.) मागील वर्षी १२ एप्रिल रोजी संयुक्त करार झाला आहे. याच्या अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास खात्याचे प्रधान सचिव एस. एस. संधु यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी आदेश जारी केला आहे.
फायबर नेटवर्क इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी टाकण्यात येणाऱ्या केबलमुळे रस्ते व इमारतीचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई बीबीएनएल कंपनी देणार आहे. यामुळे फायबर केबल टाकण्यासाठी ग्रामसभा, आमसभा घेण्याची आवश्यकता नाही. मात्र कार्यालयाच्या जवळ ७ बाय ७ फुटाची जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.
------------------------------
गावच्या कारभाराला येईल गती
सध्या राज्यातील २८ हजारपैकी अनेक ग्रामपंचायतींपर्यंत इंटरनेट पोहोचले नाही. या आॅप्टीकल फायबर नेटवर्कद्वारे इंटरनेट ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हीटी मिळाल्याने ग्रामपंचायत पातळीवरच्या कारभाराला गती येणार आहे. अनेक सुविधा या सध्या इंटरनेटच्या माध्यमातून दिल्या जात आहेत.
------------------------------------
सध्या ही राज्यातील ग्रामपंचायतींना संग्रामच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा दिली आहे. त्याला म्हणावा तसा वेग नाही. जेथे इंटरनेट नाही तेथेही बीबीएनएलच्या माध्यमातून इंटरनेट जाईल. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या माहितीची देवाणघेवाण होण्यास मदत होणार आहे.
-वीरेंद्र सिंह, संचालक,
माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन

Web Title: 'Broadband connectivity' for Gram Panchayats