धक्कादायक; खासदारांचा फसली उताराही संशयास्पद; पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारीला

दक्षता समितीचा अहवाल; म्हणणे मांडण्यासाठी मागितली १५ दिवसांची मुदत

ठळक मुद्दे- खासदार जयसिध्देश्वर महास्वामींच्या जात प्रमाणपत्रावर सुनावनी- 175 पानी म्हणणे वाचून उत्तर देण्यासाठी कंदकुरे यांनी १५ दिवसाची मुदत मागितली- अद्याप सुनावनी  प्रलंबित, सुनावनीकडे साºयाचे लागले लक्ष

सोलापूर : भाजपचे खासदार डॉ़ जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांनी बेडा जंगम जातीच्या पडताळणीसाठी मागील तारखेस तडमोड (गुंजोटी ता़ उमरगा) येथील वडिलांच्या नावे असलेले पीक (फसल) उतारे संशयास्पद असल्याचा अहवाल दक्षता पडताळणी समितीने दिला आहे. यावर म्हणणे मांडण्यासाठी महास्वामी याचे वकील यांनी मुदत मागितल्यानंतर पुढील सुनावनी १५ फेब्रुवारी  २०२० रोजी ठेवण्यात आली आहे.

खासदार डॉ़ जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांचा बेडा जंगम जातीचा दाखला बोगस असल्याची तक्रार राजेंद्र मुळे, प्रमोद गायकवाड, विनायक कंदकुरे यांनी केली आहे़ यावर २७ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत खासदार महास्वामी यांनी तलमोड येथील वडिलांच्या नावे असलेले फसल उतारे पुराव्यासाठी सादर केले होते. 

जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सुळ यांनी हे उतारे खातरजमा करण्यासाठी दक्षता पडताळणी समितीकडे दिले होते़ दक्षता पडताळणी समितीने उमरगा तहसिल कार्यालयात जाऊन संबंधित रजिस्टरची तपासणी केली. त्या रजिस्टरमध्ये महास्वामी यांनी सादर केलेले फसल उताºयांची नोंदी सुस्थितीत व पाने चिटकावलेल्या स्थितीत आहे़ तर इतर नोंदी अस्पष्टपणे दिसत असून त्यावर शेतकºयांच्या जातीचा कुठेही उल्लेख नाही, त्यामुळे या दोन उताºयाबाबत संशय निर्माण होत आहे़ या अनुषंगाने तलमोड येथील सरपंच व तेथील काही नागरिकांचे जबाब नोंदविण्यात आले. तेथील लोकांनी हिरेमठ नावाचे कोणीही आमच्या गावात नव्हते असे सांगितले़ त्यामुळे हे फसल उतारे संशयास्पद असल्याचा अभिप्राय दक्षता समितीने दिला आहे.

याबाबत महास्वामी यांचे वकील न्हावकर यांनी १७५ पानी म्हणणे सादर केले आहे त्यावर तक्रारदार कंदकुर यांनी महास्वामी यांचा मुळ जातीचा दाखला कुठे आहे असा प्रश्न उपस्थित केला़ त्यावर न्हावकर यांनी तो उच्च न्यायालयाकडे सादर केल्याचे सांगितले़ दक्षता समितीच्या अहवालावर म्हणणे मांडण्यासाठी न्हावकर यांनी १५ दिवसाची मुदत मागितली़ त्यावर समितीने १५ फेब्रुवारी  ही तारीख नेमली़ आता यापुढे दोघांनेही नव्याने कोणतेही पुरावे सादर करू नये अशी सुचना केली.