सोलापूर : भीमा उजनी प्रकल्पाच्या पाणी वापर फेरनियोजनात इंदापूरच्या लाकडी-निबोंडी उपसा सिंचन योजनेसाठी ०.९० टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती भीमा कालवा मंडळाचे सहायक अधीक्षक अभियंता यू. आर. जानराव यांनी दिली आहे.
सन २००४ मध्ये उजनी प्रकल्पास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त देण्यात आली होती. या अहवालामध्ये लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी ०.९० टीएमसी म्हणजेच २५.४८४ दलघमी इतक्या पाणी वापराची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच प्रवाही कालव्याच्या लाभक्षेत्रासाठी ३२.१५ टीएमसी म्हणजेच ९१०.३३ दलघमी इतक्या पाणी वापराची तरतूद होती. सन २०१४ मध्ये मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेसाठी २.०४ टीएमसी म्हणजेच ५७.७६३ दलघमी पाणी वापराची तरतूद करण्यात आलेली होती. सन २०१९ मध्ये उजनी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित मान्यतेमध्ये लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी ०.९० टीएमसी २५.४८४ दलघमीऐवजी ०.५७ टीएमसी १६.१४० दलघमी व मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी १.०१ टीएमसी २८.५९८ दलघमी तरतूद केली होती. तसेच प्रवाही कालव्याच्या लाभक्षेत्रासाठी ३४.५१ टीएमसी म्हणजे ९७७.१५१ दलघमी इतक्या पाणी वापराची तरतूद हाेती.
-----
आता असा केला बदल
उजनी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात असणाऱ्या भीमा, सीना व माण नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यामुळे उजनी प्रकल्पाच्या कालवा क्षेत्रातील लाभक्षेत्र आच्छादित होत आहे. बंधाऱ्यामुळे ज्या भागात नदीवरून सिंचन होत आहे, अशा आच्छादित क्षेत्राचा अभ्यास करून ६ ऑक्टोबर रोजी भीमा उजनी प्रकल्पाच्या उपलब्ध पाण्याचे फेरनियोजन करण्यात आले आहे.
द्वितीय अहवाल मान्य केला
नवीन नियोजनानुसार उजनी प्रकल्पाचा द्वितीय सुधारित मान्यता अहवालातील मान्यतेनुसार लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी ०.९० टीएमसी व मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला शासनाने दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार २.०४ टीएमसी अशी तरतूद पुनर्स्थापित ठेवण्यात आलेली आहे.
लवादाची बाधा नाही
भीमा प्रकल्पाच्या सुधारित मंजूर जलनियोजनामुळे कृष्णा पाणी तंटा लवाद-१ यांनी भीमा प्रकल्पास मंजूर केलेल्या एकूण पाणी नियोजनात कोणताही बदल होत नाही, असे स्पष्टीकरण जानराव यांनी दिले आहे.
आघाडीने पुन्हा दिले
मंगळवेढा व लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजनेस तरतूद केलेले पाणी युती सरकारच्या काळात कमी करण्यात आले होते. आता नव्या बदलात पूर्वीचीच तरतूद महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्स्थापित केली आहे. भाजपने कमी केलेले पाणी महाविकास आघाडीने कायम केले आहे.