सोलापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या २६ मे १९८१ च्या शासन निर्णयानुसार आयुर्वेद चिकित्सक (बीएएमएस) आणि अॅलोपॅथी (एमबीबीएस) चिकित्सक यांचा समकक्ष दर्जा आहे. हा नियम असताना बीएएमएस डॉक्टरांना एमबीबीएस डॉक्टरांपेक्षा अर्धेच वेतन मिळते.
याला विरोध करुन राज्यात समान वेतन समान धोरण लागू करण्याची मागणी निमा (नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन) स्टुडंट फोरमने केली आहे.कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी सुरुवातीपासूनच बीएएमएस (आयुर्वेद), बीयुएमएस (युनानी) वैद्यकीय अधिकारी, आंतरवासीता प्रशिक्षणार्थी जीवाची पर्वा न करता सेवा देत आहेत. कोविड विमा सुरक्षा कवच त्यांना नाकारण्यात आले, असे असताना एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांना दिल्या जाणाºया मानधनापेक्षा मोठी तफावत आहे.
कंत्राटी पद्धतीने ठिकठिकाणी भरल्या जाणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांच्या नवीन जागांसाठी मानधनात विषमता आहे. शासन हे अॅलोपॅथी व आयुर्वेद विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव करत असल्याचा आरोप संघटनेचे ऋषभ मंडलेचा, अक्षय गांधी, आमीर कोटनाळ यांनी केला. वैद्यकीय अधिकारी पद भरताना एमबीबीएसला प्राधान्य देण्यात येते. एमबीबीएस डॉक्टर न मिळाल्यास बीएएमएस, बीयुएमएस, बीडीएस उमेदवारांना संधी दिली जाते. त्यातही त्यांना एमबीबीएसपेक्षा अर्धेच मानधन देण्यात येते असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
तफावत सुमारे ३० हजारांची..राज्य शासनाने १२ आॅगस्ट रोजी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय दंत महाविद्यालय विद्यार्थ्यांच्या वेतनात वाढ केली. मात्र, हा निर्णय राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयीन पदव्युत्तर निवासी डॉक्टरांना लागू करण्यात आला नाही. नव्या नियमानुसार अॅलोपॅथी डॉक्टरांचे मानधन हे ६४ हजार ५५१ रुपये वरुन ७१ हजार २४७ रुपये तर डेंटल विद्यार्थ्यांचे मानधन हे ४९ हजार ६४८ वरुन ५५ हजार २५८ करण्यात आले. तर आयुर्वेदिक डॉक्टरांचे मानधन हे पूर्वी ४० हजार होते आताही तितकेच आहे.