सोलापूर: दसºयाच्या सीमोल्लंघनानंतर २० आॅक्टोबर रोजी सुरू होणाºया गाळप हंगामासाठी राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तांकडे गाळप परवाना मागणी केला आहे. पुणे विभागातील सर्वाधिक ६४ कारखान्यांच्या अर्जांचा यामध्ये समावेश आहे. मागील वर्षी १८७ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला होता.
यावर्षीचा साखर हंगाम २० आॅक्टोबरपासून सुरू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने मान्यता दिली आहे. गाळप परवाना मागणीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत आॅनलाईन अर्ज साखर आयुक्तांकडे करावयाचा होता, या मुदतीत राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांनी अर्ज केले आहेत. यावर्षी राज्यात उसाचे क्षेत्रही वाढले आहे. २०१७-१८ च्या गाळप हंगामासाठी राज्यात उसाचे क्षेत्र ९ लाख २ हजार हेक्टर इतके होते.
यावर्षीच्या २०१८-१९ च्या हंगामासाठी राज्यात ११ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दोन लाख ६० हजार हेक्टर ऊस क्षेत्र अधिक आहे. असे असले तरी यावर्षी हुमणी, पाणीटंचाईचा फटका ऊस क्षेत्राला बसला आहे. असे असले तरी मागील वर्षीपेक्षा यावर्षी अधिक गाळप होईल असा साखर आयुक्त कार्यालयाचा अंदाज आहे. वाढलेले ऊस क्षेत्र पाहता साखर हंगाम सुरू करण्यासाठी यावर्षी साखर कारखान्यांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे.
पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर व सातारा या जिल्ह्यात सर्वाधिक ४ लाख १४ हजार २३३ हेक्टर ऊस असून या विभागातील तब्बल ६४ साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. कोल्हापूर विभागात दोन लाख ३९ हजार १९८ हेक्टर ऊस असून या विभागातील सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३७ साखर कारखान्यांनी अर्ज केल्याचे सांगण्यात आले. अहमदनगर विभागात एक लाख ४९ हजार ८३१ हेक्टर ऊस आहे, या विभागातील अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील २८ कारखान्यांनी गाळपासाठी अर्ज केले आहेत. औरंगाबाद विभागातील २४ कारखान्यांनी गाळप परवाना मागितला असून उसाचे एक लाख ४२ हजार २०० हेक्टर तर नांदेड विभागात एक लाख ९९ हजार ७०३ हेक्टर ऊस क्षेत्र तर ३६ कारखान्यांनी अर्ज केले आहेत. नागपूर विभागातील चार व अमरावती विभागातून दोन साखर कारखान्यांनी परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत.
परवान्यासाठी मागणी केलेले कारखानेविभाग सहकारी खासगी
- - अहमदनगर १६ १२
- - अमरावती ०० ०२
- - औरंगाबाद १३ ११
- - कोल्हापूर २५ १२
- - नागपूर ०० ०४
- - नांदेड १६ २०
- - पुणे ३० ३४
एकूण १०० ९५
थकलेली एफआरपीची रक्कम देणाºया साखर कारखान्यांनाच गाळप परवाना दिला जाईल. २० आॅक्टोबरपर्यंत शेतकºयांचे पैसे चुकते करण्याचे आदेश कारखान्यांना दिले आहेत. एफआरपीमधून कोणाचीही सुटका नाही.- सुभाष देशमुख, सहकार व पणन मंत्री