आर्थिक वाटाघाटीचा आरोप

मिळकतींचे सर्वेक्षण: स्थायी समितीच्या सभेत पहिले टेंडर असताना दुसऱ्यालाही मंजुरी

सोलापूर : शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सायबर टेक सिस्टिम या कंपनीला ५ कोटी ३६ लाख खर्चाचा ठेका देण्याला महापालिकेच्या स्यायी समितीच्या सभेत बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. सर्वेक्षणाचा पहिला दिलेला ठेका रद्द न करता अधिकाऱ्यांनी हातमिळवणी करून बेकायदेशीरपणे हा ठराव स्थायी समितीकडे पाठविल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी सायंकाळी सभापती बाबा मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कौन्सिल सभागृहात पार पडली. या सभेत आयुक्तांनी पाठविलेल्या शहरातील मिळकतीचे सर्वेक्षण(जीआयएस) करण्याचा ठेका देण्याच्या विषयावर वादळी चर्चा झाली. या ठेक्यासाठी ई निविदा काढण्यात आली होती. तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही दोन निविदा आल्या. त्यात सायबर टेकची निविदा कमी किमतीची असल्याने मंजुरीसाठी सभागृहाकडे पाठविण्यात आली होती. या संस्थेने शहरात अडीच लाख मिळकती आहेत प्रत्येक मिळकतीस दोनशे याप्रमाणे ५ कोटी ३६ लाख २३ हजार ३८७ ची बोली केली आहे.यात रस्ते, ड्रेनेज, नळ, शौचालय यांची नोंद होणार आहे. नवीन मिळकतींचा शोध झाल्यानंतर महापालिकेस दरवर्षी ७५ कोटींचे उत्पन्न वाढेल असा दावा कंपनीने केला आहे. तसेच या सर्वेक्षणामुळे केंद्र शासनाच्या योजनांचा फायदा घेता येणार आहे.
पण विरोक्षी पक्षातील सदस्य सुरेश पाटील यांनी या टेंडरला विरोध केला. महापालिकेने २00६ मध्ये जीआयएसचे टेंडर काढले होते. २00८ मध्ये अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला हे काम देण्यात आले होते. या संस्थेने ७ पैकी ५ टॉपिक पूर्ण करून महापालिकेकडून ७५ लाख उचलले. पुढे काम केले नाही. त्यामुळे महापालिकेने या कंपनीला १२ लाख २५ हजार दंड केला. पण दंड अद्याप वसूल केला नाही. बयाणा रक्कम जप्त करून त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित होते. त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करून टेंडर रद्द झाल्यानंतरच दुसरे टेंडर काढणे कायदेशीर आहे. असे असताना सर्व कायदेशीर बाबी गुंडाळून प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी आर्थिक वाटाघाटी करून हे टेंडर मॅनेज केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. त्यावर नगर अभियंता गंगाधर दुलंगे यांनी त्या ठेकेदारावर आयुक्तांनी फौजदारी दाखल करण्याचा आदेश विधी अधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगितले. वादळी चर्चा होऊन हा विषय बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर या सभेत गोली चादर सेंटर ते सत्यम हॉटेलपर्यंत ड्रेनेज लाईन टाकण्याचा विषय एकमताने तर वाहन दुरुस्तीचे कार्योत्तर मान्यतेचे विषय, रविवारपेठ व होटगी रोडवरील अग्निशामक कर्मचारी वसाहतीच्या जुन्या इमारती पाडून नवीन बांधकाम करणे, एकरुख तलावातील पाणी पातळी खालावल्याने दुहेरी पंपिंगचा खर्च, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्यावेळी रस्त्यावर मारण्यात आलेल्या झेब्रा क्रॉसिंग पट्ट्याच्या पाच लाखांच्या खर्चास बहुमताने मान्यता देण्यात आली.
------------------------
जागा वाटपाचे चार विषय
सुशिक्षित बेकारांना जागा वाटपाचे चार विषय बहुमताने मंजूर करण्यात आले. त्यात सह्याद्री शॉपिंग सेंटरमधील शॉप नं. ४९ व ५0 वरील टेरेसची जागा बीओटीवर, मित्रगोत्री पाण्याच्या टाकीच्यासमोर रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या १६ खोकेधारकांना दिलेल्या जागेतून उरलेली जागा ८ बेकारांना देण्यात यावी, फायनल प्लॉट नं. ९ ची जागा बीओटीवर व टीपी: ३ मधील प्लॉट नं. ८५ ही जागा भाडेकराराने देण्याचा विषय मंजूर झाला.
--------------------------
स्कॅनरचा विषय बारगळला
महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी सर्व विभागीय कार्यालये जोडणे व कागदपत्रांची जपवणूक करण्यासाठी ७0 लाखांचे स्कॅनर खरेदीचा विषय आणला होता. यात ४0 लाख जिल्हा नियोजन मंडळ व ३0 लाख महापालिकेचे आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून तातडीने निधी घेण्यासाठी तातडीचा विषय म्हणून स्कॅनर खरेदीचा प्रस्ताव होता. पण याला सुरेश पाटील, शिवानंद पाटील यांनी विरोध केल्यावर हा विषय घेण्यात आला नाही.
---------------------------
१२ वर्षांपासून मिळकतीचे फेरसर्वेक्षण नाही. कित्येक वाढीव बांधकामे झाली आहेत. नव्याने मिळकतीचे सर्वेक्षण झाल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी ७५ कोटींनी भर पडणार आहे. तसेच हद्दवाढ भागातील लोकांना याचा मोठा फायदा होईल. असेसमेंटवर त्यांच्या जागेची नोंद झाली आहे. आता रस्त्याची वहिवाट व सात-बारा मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे हा महत्त्वाचा विषय असल्याने व कायदेशीर बाबीची पूर्तता झाल्याचे प्रशासनाने सांगितल्याने मंजूर केला.
- बाबा मिस्त्री, सभापती
--------------------------------
बोर्डाची सक्षम मान्यता नसताना खातेप्रमुखांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून मुंबईच्या ठेकेदाराला काम देण्यासाठी नवीन टेंडरचा हा विषय स्थायी समितीकडे पाठविला. किमान तीन निविदा असायला हव्यात. या अगोदरचा ठेका रद्द होणे गरजेचे आहे. लातूर व इतर ठिकाणच्या ठेकेदारांनी मिळकतीला १५0 रुपये आकारले आहेत. हे विचारात घेता महापालिकेचे सव्वाकोटी वाचणार असल्याने विरोध केला.
- सुरेश पाटील, विरोधी सदस्य
---------------------------
या सर्वेक्षणामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा घेता येणार आहे. मिळकतीचे सर्वेक्षण होणे काळाची गरज आहे. प्रशासनाने सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्याचा खुलासा केल्याने लोकहित डोळ्यासमोर ठेवून विरोध केला नाही. पूर्वीच्या सभागृह नेत्यांनी हा विषय सभागृहात येऊ दिला नाही. त्यावेळी मात्र विरोध करणारे गप्प का बसले हे कळत नाही.
- आनंद चंदनशिवे, विरोधी सदस्य