सोलापूर : सातवा वेतन आयोग लागू होऊन तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला. परंतु महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक वर्षांपासून सातव्या वेतनापासून वंचित आहेत. याबाबतीत उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी अनेक वेळेस बैठका झाल्या. बैठकीत दहा दिवसांत प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले, मात्र ते पूर्ण झाले नाही. आता महाविद्यालयीन शिक्षकेतरांना कधी देणार सातवा वेतन आयोग, असा सवाल आता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारला आहे.
शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांना मागील थकबाकी भरावी लागत आहे, याचा परिणाम सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर होत आहे. मुंबई हायकोर्ट, औरंगाबाद हायकोर्ट, नागपूर हायकोर्ट, यांनी याबाबतीत निकाल देऊनही अद्याप सातवा वेतनपासून शिक्षकेतर कर्मचारी का वंचित आहेत, हा प्रश्न पडत आहे. मंत्रालयातील विधी व न्याय विभागाने सकारात्मक शेराही दिलेला आहे. तरीही हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचे दिसून येत आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनामध्ये आ. सतीश चव्हाण, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी याबाबतीत उच्च शिक्षणमंत्री यांनी विधानसभेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सकारात्मक उत्तर देण्यात आले. चार महिन्यांचा कालावधी झाला तरी आमच्या मागण्यांकडे शिक्षणमंत्री विचार करत नाही याबाबतची खंत संघटनेचे अध्यक्ष आनंद व्हटकर यांनी व्यक्त केली आहे.
--------
न्याय मिळावा हीच अपेक्षा...
आश्वासित प्रगती योजनेसह सातवा वेतन मिळवून द्यावा, बाकीच्या सर्व विभागाचे सातव्या वेतनाच्या फरक ही कर्मचाऱ्यांना मिळालेले आहे. परंतु शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही, अजूनही ७० टक्के शिक्षकेतर कर्मचारी सातवा वेतनपासून वंचित आहेत, त्यांना तातडीने या योजनेचा व सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष आनंद व्हटकर यांनी केली आहे.