सोलापूर : पर्यावरण विभागाच्या नियमात अडकलेल्या भीमा नदीकाठच्या ४३ घाटातून ३८४ कोटी ८६ लाख किमतीच्या १४ लाख १४ हजार ५६३ ब्रास वाळूचा लिलाव दोन वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर बुधवारी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी जाहीर केला आहे.
नद्यांमधील बेसुमार वाळू उपश्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाल्याने हरित लवादाने वाळू उपश्याला बंदी घातली होती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात वाळू घाटाचे लिलाव न झाल्याने वाळूची बेसुमार टंचाई निर्माण झाली होती. यामुळे नद्यांमधून चोरट्या मार्गाने वाळूची वाहतूक सुरू होती. चारपट दर देऊन बांधकामदारांना ही वाळू घ्यावी लागत होती. त्यामुळे अनेक बांधकामाची कामे ठप्प झाली होती.
गरजेच्या कामे डस्टमधून उकरण्यात येत होती. चोरट्या वाळू वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी वाळू घाटाचे लिलाव करण्याच्या मागणीला जोर धरला होता. महसूल व वन विभागाने ३ जानेवारी २0१८ रोजी याबाबत निर्णय घेऊन राज्य पर्यावरण समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविला होता. पर्यावरण समितीने मंजुरी दिल्यानंतर ३0 सप्टेंबरपर्यंत ई निविदेद्वारे जिल्ह्यातील ४३ ठिकाणच्या वाळू घाटांचे लिलाव काढण्यात आला आहे. वाळू घाटाचे ११७ प्रस्ताव आले होते, सर्वेक्षणाअंती ४३ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.
२१ फेब्रुवारीपासून आॅनलाईन पद्धतीने १ मार्चपर्यंत वाळूसाठी आॅनलाईन नोंदणी येईल. यासाठी कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. २ मार्चपर्यंत आॅनलाईन नोंदणीसाठी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे छायांकित प्रतिसह उप जिल्हाधिकारी महसूल यांच्या कार्यालयात जमा करावी लागतील. २१ फेब्रुवारी ते ६ मार्चपर्यंत आॅनलाईन निविदा भरता येईल. ६ मार्च रोजी निविदा ई आॅक्शनसाठी खुली केली जाईल. ७ मार्च रोजी ई आॅक्शन होईल.
हे आहेत वाळू घाटच्पंढरपूर: शेगाव दुमाला, मुंढेवाढी, अजनसोंड, मुंढेवाढी, देगाव, मुंढेवाडी, चळे, सुस्ते, तारापूर, चळे, अंबे, विटे, सरकोली,कौठाळी, व्होळे, ओझेवाडी, मुडवी, अक्कलकोट: म्हैसलगे, गुड्डेवाडी, आळगे, शेगाव, धारसंग, दक्षिण सोलापूर: भंडारकवठे २, बाळगी, सादेपूर, लवंगी, कारकल, टाकळी, कुरघोट, हत्तरसंग, बरूर, चिंचपूर, कुडल, औज, वडापूर, सिद्धापूर, मंगळवेढा: मिरी, तांडोर, मिरी, सिद्धापूर, तामदर्डी, घोडेश्वर, धर्मगाव, माढा: बेंबळे, वाफेगाव, चांदज, गारअकोले, आलेगाव, टाकळी, माळेगाव, शेवरे, माळशिरस: कान्हापुरी, वाघोली, तरटगाव, खळवे, उंबरे (पागे), वेळापूर (वेळापूर).
हाताने करावे लागेल उत्खननच्वाळू घाटाच्या लिलाव घेणाºयास पर्यावरण विभागाने घालून दिलेले सर्व नियम पाळणे बंधनकारक राहणार आहे. यामध्ये वाळूचे उत्खनन यंत्र, बोटीने करता येणार नाही. लिलाव घेतलेल्या वाळू गटातील वाळूचे हाताने उत्खनन करावे लागेल. उत्खनन केलेली वाळू भरण्यासाठी यंत्राचा वापर करता येणार नाही. वाळू ठिकाणाच्या बोलीबरोबरच भूपृष्ठ भाडे, जीएसटी, टीडीस, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे शुल्क, मुद्रांक शुल्क, खनिज प्रतिष्ठान शुल्क, पर्यावरण शुल्क आकारले जाणार आहे.