सोलापूर : राज्यातील साखर कारखान्यांकडे असलेल्या १०१४ कोटी रुपये थकबाकीत एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे तब्बल ४७१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. दरवर्षी प्रमाणेच सोलापूरच्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पैशासाठी तिष्टत ठेवले आहे. सरत्या हंगामात राज्यात व सोलापूर जिल्ह्यात विक्रमी ऊस गाळप झाले होते. कोल्हापूरच्या सर्वच कारखान्यांनी उसाचे संपूर्ण पैसे दिले आहेत.
मराठवाड्यातील काही मोजकेच साखर कारखाने सोडले तर राज्यातील साखर हंगाम मे महिन्यातच पूर्ण झाला होता. सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस गाळपही मार्च-एप्रिल महिन्यात पूर्ण झाले आहे. मात्र, साखर कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास तयार नाहीत. राज्यातील ११० साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांचे १ हजार १४ कोटी रुपये दिले नाहीत. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील २२ साखर कारखान्यांकडे ४७१ कोटी रुपये थकले आहेत. कारखाने बंद होऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र साखर कारखाने पैसे देण्याचे नाव घेत नाहीत. दरवर्षीच सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने पुढील वर्षीचा गाळप हंगाम सुरु होण्याअगोदर शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे देतात. याही वर्षी तीच परिस्थिती सोलापूर जिल्ह्याची आहे.
दहामध्ये तीन सोलापूरचे...
५९ व ७९ टक्क्यांपर्यंत एफआरपी देणाऱ्या राज्यातील १० साखर कारखान्यामध्ये ३ साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. जय हिंद शुगर, इंद्रेश्वर शुगर व विठ्ठल रिफायनरी या तीन साखर कारखान्यांनी ७२ ते ७७ टक्के रक्कम दिली आहे.
* वैद्यनाथ परळी ४८ टक्के, राजगड भोर ५० टक्के, जय लक्ष्मी निवळी ५४ टक्के इतकीच एफआरपी दिली आहे.
* यामध्ये विठ्ठलराव शिंदे, श्री. पांडुरंग व इतर काही साखर कारखाने दरवर्षीच दिवाळीसाठी काही रक्कम राखून ठेवतात. याही वर्षी हे कारखाने दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
* सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील, लोकमंगल बीबीदारफळ, लोकमंगल भंडारकवठे, विठ्ठल कार्पोरेशन, भैरवनाथ विहाळ, भैरवनाथ लवंगी, भैरवनाथ आलेगाव, बबनराव शिंदे, गोकुळ माउली या कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. गोकुळ धोत्री ६० लाख तर ओंकार चांदापुरीकडे अवघे ३३ लाख रुपये शेतकऱ्यांचे देणे आहे.
राज्यातील २०० साखर कारखान्यांनी ९६.८४ टक्के एफआर दिली आहे. ३.१६ टक्के राहिलेल्या ऊस उत्पादकांचे पैसे जुलै अखेरपर्यंत देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यापैकी काही कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे देतील. मात्र जे देणार नाहीत अशा कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई करण्यात येईल.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, पुणे