‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यामुळे ३३ कुटुंबांना मिळाली ६६ लाखांची मदत

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना; जिल्हाधिकाºयांनी घेतली दखल

ठळक मुद्देगोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे प्रस्ताव मंजुरीला लोकमतच्या वृत्तानंतर वेग आला जिल्हाधिकाºयांनी बैठकीत विमा कंपनीला पेंडिंग प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या दिलेल्या सूचनांमुळे  ३३ कुटुंबांना प्रत्येकी दोन लाखांप्रमाणे ६६ लाख इतकी मदत मिळाली

सोलापूर:  गोपीनाथ मुंडेशेतकरी अपघात विमा योजनेचे प्रस्ताव मंजुरीला लोकमतच्या वृत्तानंतर वेग आला आहे. ‘लोकमत’ने पाठपुरावा केल्याने जिल्हाधिकाºयांनी बैठकीत विमा कंपनीला पेंडिंग प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या दिलेल्या सूचनांमुळे  ३३ कुटुंबांना प्रत्येकी दोन लाखांप्रमाणे ६६ लाख इतकी मदत मिळाली आहे.

गोपीनाथ मुंडेशेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार अपघातात, सर्पदंशाने, पाण्यात बुडून, झाडावरुन पडल्याने शेतकºयाचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपयांची मदत दिली जाते. २०१६-१७ व २०१८ या वर्षात दाखल झालेल्या प्रकरणांचा निपटारा कंपनीकडून होत नसल्याने मयत शेतकºयांचे वारस कुटुंब मदतीपासून वंचित असल्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले होते.

वृत्तमालिकेद्वारे हा विषय प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असतानाही    जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय व ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीच्या अधिकाºयांच्या दोन बैठका घेतल्या. पहिल्या बैठकीत कृषी खात्याने विम्यासाठी पाठविलेल्या प्रकरणांची संख्या व विमा कंपनीकडील संख्येचा ताळमेळ लागत नसल्याने पुन्हा बैठक घेतली. लोकमतने वृत्तमालिका सुरू करताना २०१८ मध्ये आर्थिक मदत मिळालेल्या प्रस्तावांची संख्या ४७ होती. जिल्हाधिकाºयांनी घेतलेल्या दुसºया बैठकीपर्यंत ही संख्या ५४ इतकी झाली तर सध्या प्रत्येकी दोन लाख मिळालेल्या कुटुंबांची संख्या ८७ इतकी झाली आहे. म्हणजे दुसºया बैठकीनंतर तब्बल ३३ कुटुंबांना ६६ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.

नव्याने प्रस्तावांना मंजुरी देत असताना दारुच्या नशेत गाडी चालवून अपघात केला, परवाना नसताना गाडी चालवली या कारणामुळे गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजने १३ प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत.

‘ट्रीपलसीट’ही मदतीस अपात्रच..

• - ट्रीपलसीट असताना गाडी चालविताना अपघात झाल्याने मृत्यू झाल्याने एका प्रस्तावाला मदत नाकारली.
• - परवाना नसताना वाहन चालवित असताना अपघात झाल्याने मृत्यू झाल्याचे १२ प्रस्ताव नामंजूर केले.
• - अवैधरित्या पोलवर चढल्याने अपघातात शॉक बसून मृत्यू झालेल्या एकाला मदत नाकारली.
• - ७५ पेक्षा अधिक वय असलेल्या चौघांची प्रकरणे अपात्र केली.
• - सातबारा नसलेल्या दोघांना तर ६ ड वर नाव नसलेल्या चौघांचे प्रस्ताव नामंजूर केले.
• - वेडाच्या भरात पाण्यात पडल्याने मृत्यू झालेल्या एकाचा प्रस्ताव अपात्र ठरविला. 

आजही ७० कुटुंबे वेटिंंगवर.. 
- २०१८ मधील मृत्यू झालेल्या शेतकºयांची विमा कंपनीकडे कार्यवाहीसाठी ३९ व तालुका कृषी अधिकाºयांकडे त्रुटी पूर्ततेसाठी ३१ प्रस्ताव आजही  पेंडिंग आहेत. कंपनीने तत्काळ मयत शेतकºयांच्या वारसदाराच्या खात्यावर प्रत्येकी दोन लाख रुपये जमा करणे आवश्यक आहे. कृषी खात्याच्या कर्मचाºयांनी कागदपत्राच्या त्रुटी पूर्ण केल्या तर ३१ कुटुंबांना मदत मिळू शकते.